मनोज पुनको हत्या कि इन्काउन्टर ?

काठमाडौं । भारतमा बसेर उतैका आपराधिक गिरोहको संरक्षणमा नेपाली व्यवसायीबाट करोडौं रकम असुली र व्यक्ति हत्याका आरोपी पुनको मृत्यु गैरन्यायिक हत्या हो कि इन्काउन्टर भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

एमालेसम्बद्ध युवा संघ रुपन्देही अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद तिवारी र देवदहकै फर्निचर व्यवसायी वसन्त पौडेलको हत्याको जिम्मेवारी लिएका पुनको अपराध शृंखला काठमाडौंका निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष शरद गौचन हत्यासम्म जोडिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख एसपी श्याम ज्ञवालीले पुन प्रहरी मुठभेडमा मारिएको दाबी गरेका छन् तर उनका तर्फबाट कति राउन्ड गोली प्रहार भयो, प्रहरीमाथि पुनले कुन प्रकारले आक्रमण गर्‍यो भन्नेबारे प्रहरी अनुत्तरित छ। पुनको खोजतलासमा जुटेका प्रहरी भन्छन्, ‘हामीमाथि फायर गरेपछि आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउँदा पुन ढलेका हुन्।’

यसअघि दिनेश अधिकारी ‘चरी’, कुमार घैंटे र प्रवीण खत्री प्रहरीकै शब्दमा दोहोरो मुठभेडमा मारिएका हुन्। चरी र घैंटेको मृत्युको विषयलाई लिएर एमाले र कांग्रेसका नेताले ‘फेक इन्काउन्टर’ को संज्ञा दिएका थिए। एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले त संसद्मै घटना छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए तर छानबिन भएन। घैंटे मारिएपछि कांग्रेस नेता जगदीशनरसिंह केसीले पनि फेक इन्कान्उटर नै रहेको दाबी गरेका थिए। कांग्रेस नेता गगन थापाले पनि घैंटेको पक्षमा बोल्दै प्रहरी ज्यादती बढेको आरोप लगाएका थिए।

ललितपुर कुसुन्तीका प्रवीण खत्री पनि प्रहरी मुठभेडमै मारिएको दाबी गरियो तर स्थानीयले प्रहरीले कानुन हातमा लिएर खत्रीको हत्या गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए। चरी, घैंटे र पुनभन्दा खत्री फरक पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन्।

 ‘सुरक्षाकर्मीले ज्यानै जोखिममा पारेर अपराधी नियन्त्रणमा लेओस् भन्ने होइन तर कानुन हातमा लिएर घटना गराइयो भने त्यसले विधिको शासनको प्रतिरक्षा गर्न सक्दैन।’ – गौरी प्रधान, पूर्वसदस्य, मानवअधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधान इन्काउन्टर र फेक इन्काउन्टरबारे छानबिन गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन्। उनले भने, ‘नेपालको संविधानले बाँच्न पाउने अधिकार सबैलाई दिएको छ। आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न जाँदा प्रहरीतर्फ ठूलै हानि–नोक्सानी वा ज्यानै जान सक्ने परिस्थिति आएमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्न पाउँछ तर घटना प्रकृति र मुचुल्काले त्यो पुष्टि हुनुपर्छ।’

प्रधानले आयोगले त्यस्ता घटना छानबिन गर्ने र छानबिनबाट देखिएका तथ्य बाहिर ल्याएमा मुलुकमा विधिको शासन रहेको भान आमसर्वसाधारणमा पर्ने बताए। प्रधानले भने, ‘सुरक्षाकर्मीले ज्यानै जोखिममा पारेर अपराधीलाई नियन्त्रणमा लेओस् भन्ने होइन तर इन्काउन्टरको नाममा कानुन हातमा लिएर घटना गराइयो भने त्यसले विधिको शासनको प्रतिरक्षा गर्न सक्दैन।’

पुन मारिएको विषयलाई संगठनभित्रै दुई परिवेशमा चित्रण गर्न थालिएको छ। प्रहरीको सर्वाधिक खोजीमा रहेको जान्दाजान्दै पुन नेपाल प्रवेश गर्नु र घटना भएको समयमा प्रहरी ‘फिल्मी’ शैलीमा पुनकै नजिक पुग्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। एक पूर्वडीआईजी भन्छन्, ‘अपराध–अनुसन्धान गर्न असहज भयो भन्ने नाममा व्यक्ति इन्काउन्टर गर्ने हो भने अदालत, कानुन र मानवअधिकार आयोग किन चाहियो ? यस्तो प्रवृत्ति रोक्नु जरुरी छ।’

प्रहरीको लगातार इन्काउन्टरबाट पुनसहित पाँच जना मारिए। तर, यी घटनामा साँच्चिकै प्रहरी र अपराधीबीच दोहोरो मुठभेड भएको हो वा होइन भन्ने पुष्टि कतैबाट भएको देखिँदैन। घटनाका प्रत्यक्षदर्शी प्रहरीबाहेक अरू छैनन्। प्रहरीले तयार गरेको घटनाको मुचुल्कामा भने प्रहरीमाथि फायर गरेपछि आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउँदा घटना भएको चित्रण गरिएको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले यसअघि गौचन र तिवारी हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै गुन्डा नाइके समीरमानसिंह बस्नेतलाई भारतबाटै पक्राउ गरेर ल्याएको थियो। तत्कालीन समयमा बस्नेतसँगै पुनको खोजीमा थियो सीआईबी। दुई महिनादेखि सीआईबीको टोली पुनको खोजीमा भारतको दिल्ली, मुम्बई, गोवालगायत स्थानमा भारतीय प्रहरीसँग समन्वयमा थियो।

इन्काउन्टर सिलसिला

२०७१ साउन २१ भीमढुंगामा दिनेश अधिकारी ‘चरी’

२०७२ भदौ ३ सामाखुसीमा कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’

२०७४ साउन २३ कुसुन्तीमा प्रवीण खत्री

२०७४ फागुन ९ रुपन्देही देवदहमा मनोज पुन र सोम आले  । अन्नपूर्ण पोस्टबाट