प्रदेशमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने सरकारकाे तयारी

काठमाडौँ । सरकारले प्रदेशको कामकाजका लागि अहिलेसम्म एक हजार कर्मचारी खटाइसकेको छ । जसमध्ये एक सयको हाराहारीमा मात्रै कार्यस्थल पुगेका छन् । बाँकी कर्मचारी प्रदेशमा जान अटेर गरेर बसेका छन् । धेरैजसो बीचबाटोबाटै हराएका छन् । कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नजाँदा प्रादेशिक कार्यालयका काम प्रभावित बनेका छन् । सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसमेतका कर्मचारी खटाएको ठाउँमा नगएपछि सरकार आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । खटाएका प्रदेश कार्यालयमा नजाने निजामती कर्मचारीलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

कर्मचारी पठाउन कार्यालय प्रमुखलाई ताकेता
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीलाई तत्काल रमाना दिन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई पटक–पटक ताकेता गरिरहेको जनाएको छ । तर, खटाएका कर्मचारीले विभिन्न शक्तिकेन्द्र प्रयोग गरेर सरुवा रद्द गर्न दबाब दिन लागेको र खटाएको ठाउँमा नगएपछि उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्नेबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत जानकारी गराइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले जानकारी दिए ।

मंगलबारदेखि नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने
प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीहरू विभिन्न बहाना बनाएर राजधानीमै बसेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आक्रामक बनेको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले मंगलबारसम्म पनि खटाएको कार्यालयमा नपुग्ने कर्मचारीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए । उनले निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१ को ‘च’ अनुसार कारबाही हुने बताए ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१ मा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ६१ को ‘च’ मा आफ्नो पदको जिम्मेवारी बहन नगरी सरुवा गरेको-खटाएको ठाउँमा नगई जिम्मेवारी अस्वीकार गर्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नहुने गरी बर्खास्तसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘मंगलबारसम्म पनि कर्मचारी नगए दफा ६१ को ‘च’ प्रयोग गरी कारबाहीमै जाने तयारीमा छौँ,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘हामी सकभर कारबाही गर्न चाहन्नौँ । तर, खटाएको ठाउँमा नजाने हो भने कारबाही गर्न बाध्य हुन्छौँ ।’

मन्त्रालय भन्छ– ६० प्रतिशत खटायौँ, कर्मचारी १० देखि १५ मात्रै प्रदेशमा । नयाँ पत्रिकाबाट