प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकको निर्णय, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने

काठमाडौँ । प्रदेश ७ को पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासनमा जोड दिने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले सरकारको प्रवक्तामा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहलाई तोकेको छ । विद्युतीय र सूचना प्रविधिमार्फत सुशासनको प्रवद्र्धनमा जोड दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता शाहले बताए ।

संघीय सरकारले सञ्चालन गरिरहेको प्रदेश ७ का महाकाली लोकमार्ग, सेती लोकमार्ग र खुटिया–दिपायल दु्रतमार्गको कामको अनुगमनका लागि संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका यी आयोजना प्रदेश सरकारको मातहतमा पर्दैनन् ।

त्यसैले प्रदेश सरकारले निर्धारित अवधिमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुने गरी कामलाई अगाडि बढाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शाहले बताए ।

त्यस्तै प्रदेशका पर्यटकिय सम्भावनाको पहिचान गर्ने, संरक्षण र प्रवद्र्धनमा जोड दिइने तथा कृषिको उत्पादकत्व बढाउनका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी माटो परीक्षण कार्यलाई अगाडि बढाउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

यससँगै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रस्ताव गरिएको प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली र केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलन, जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा तराई–मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेको छ ।

अञ्चल अस्पताल निरीक्षण
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सेती अञ्चल अस्पतालको निरीक्षण गरेका छन् । उनले उपलब्ध जनशक्ति उपयोग गरी अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

उनले मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सजन केसी र अन्य चिकित्सकसँग छलफलसमेत गरे । प्रदेश सरकारले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने उनको भनाइ छ ।

उपसभामुखमा जोशी प्रदेश ७ को उपसभामुखमा निर्मला बडाल जोशी निर्वाचित भएकी छिन् । आइतबार बसेकोे प्रदेश सभा बैठकले जोशीलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेको हो ।

माओवादी सांसद झपटबहादुर बोहराको प्रस्ताव र एमाले सांसद तारा लामा तामाङको समर्थनमा जोशीले उपसभामुखमा मनोनयन दर्ता गराएकी थिइन् । आइतबारको संसद् बैठकमा प्रस्तावक बोहरा उपस्थित नभएपछि माओवादी सांसद अक्कलबहादुर रावलले प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रस्तावको समर्थनमा बोल्दै एमाले सांसद लामाले निर्विरोध हुनुले उपसभामुख पदको गरिमा बढेको बताए । नवनिर्वाचित उपसभामुख जोशीलाई सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले आइतबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए ।

आर्थिक मामिलामन्त्री बोहरा भन्छन्–राजस्व र खर्चबीचको अन्तर भयावह
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले प्रदेश ७ मा संकलन हुने राजस्व र खर्चबीच रहेको ठूलो अन्तर हटाउन चुनौती रहेको बताएका छन् ।

मन्त्रीको पदबहाली गरेपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले गत आर्थिक वर्षमा खर्च साढे ५१ अर्ब खर्च र राजस्व संकलन आठ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको बताए ।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि करिब ६५ अर्ब खर्च हुने, तर राजस्व संकलन १० अर्बको सीमामा रहने उल्लेख गर्दै उनले राजस्व संकलन र खर्चबीचको अन्तर घटाउनु चुनौती रहेको बताए । यो प्रदेशमा खर्चको तुलनामा राजस्व संकलन १६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ ।

‘यो तथ्यांक हेर्दा ४१–४२ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रमा निर्भर रहनुपर्ने देखिन्छ,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘आम्दानी र खर्चको तादात्म्यता मिलाउन कठोर आर्थिक अनुशासन र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ केन्द्रमा निर्भर नरहनुपर्ने गरी आर्थिक नीति र योजना ल्याउने उनको भनाइ छ ।

करका नयाँ शीर्षक सिर्जना, करको दायरा विस्तार तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने उनले बताए । मन्त्री बोहराले भने, ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु मेरो प्राथमिकता हुनेछ ।’

राजस्व चुहावट नियन्त्रण, स्थानीयस्तरको पुँजी परिचालन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना र कर संकलनमा वृद्धि गरिने उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिकाबाट