लेखापरीक्षण नै गराउँदैन सरकारी निकाय : निगरानीमा पशुपति विकास कोष र पर्यटन बोर्ड

काठमाडौं : महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र नेपाल पर्यटन बोर्डलाई उच्च निगरानीमा राखेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र नेपाल पर्यटन बोर्डले तीन वर्षमा गरेको अर्बौं कारोबारको लेखापरीक्षण गराउन लगातार आनाकानी गरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यी दुवै निकायलाई उच्च निगरानीमा राखेको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि ०७३/७४ सम्मको तीन वर्षको अवधिमा मात्रै झन्डै ६ अर्ब कारोबार भएको थियो भने नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि गत तीन वर्षको अवधिमा झन्डै साढे चार अर्बको कारोबार गरेको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले यी दुवै निकायलाई पटक-पटक लेखापरीक्षण गराउन ताकेता गरे पनि दुवै निकायले बेवास्ता गर्दै आएपछि दुवै निकायलाई उच्च निगरानीमा राखी अन्तिम पटक ताकेता गरेको छ ।

महालेखाले दुवै निकायबाट त्यस अवधिमा गरिएको झन्डै साढे १० अर्बको कारोबार शंकास्पद देखिएको बताएको छ ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले दुवै निकायलाई लेखापरीक्षण गराउन पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि अटेरी र बेवास्ता गरेकाले दुवै निकायको कारोबार शंकास्पद देखिएको बताए ।

‘विभिन्न बहाना देखाएर उनीहरूले लेखापरीक्षण गर्न अटेरी गर्दै आएकाले शंका उत्पन्न भएको हो’, शर्माले अन्नपूर्णसँग भने ।

महालेखाले दुवै निकायलाई फागुनसम्म हालसम्मको सम्पूर्ण कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न अल्टिमेटम दिँदै पत्र पठाएको छ । ‘दुवै निकायलाई अन्तिम पटक फागुनसम्म समय दिएका छौं, यो अवधिमा लेखापरीक्षण नगरिए सबै खर्च दुवै निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले व्यहोर्ने गरी महालेखाले आवश्यक निर्णय गर्नेछ’, महालेखा परीक्षक शर्माले भने ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्ना लेखापरीक्षकलाई साउनदेखि नै पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पर्यटन बोर्डमा लेखापरीक्षणका लागि खटाउँदै आए पनि दुवै निकायको असहयोगका कारण लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्न पाएका छैनन् । दुवै निकायले विभिन्न बहाना बनाउँदै लेखापरीक्षकलाई फर्काउँदै आएपछि महालेखा परीक्षक कार्यालय आक्रोशित बनेको हो ।

- तीन वर्षको लेखापरीक्षण हुन बाँकी

- पशुपति विकास कोषबाट ६ अर्बको कारोबार

- पर्यटन बोर्डबाट साढे चार अर्बको कारोबार

- दुवै निकायलाई फागुनसम्म लेखापरीक्षण गर्न अल्टिमेटम

- दुवै निकायमा साउनदेखि लेखापरीक्षक खटिएका

- कोष र बोर्डका अधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सोधपुछ

महालेखाका अनुसार यी दुवै निकायले स्रेस्ता तयार नभएको, पदाधिकारी फेरिएको फेरियै हुँदा समस्या भएको भन्दै लेखापरीक्षण गराउन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको खर्च पारदर्शी नभएका भन्दै पारदर्शी बनाउने अभियान थालिनेछ ।

‘महाशिवरात्रिको अवसरसँगै पशुपतिनाथको नाममा आउने रकम र हुने खर्चलाई समेत पारदर्शी बनाउने अभियानस्वरूप कोषको तीन वर्षको सबै हिसाबकिताब मागेका छौ‌ं’, महालेखा परीक्षक शर्माले भने ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार मात्रै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तालुक निकायका रूपमा रहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालगायत उच्च अधिकारीलाई कार्यालयमै बोलाएर कोष र बोर्डको तीन वर्षको लेखापरीक्षण फागुन मसान्तसम्म गराउन निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि पनि महालेखाले तत्कालीन सचिव शंकर अधिकारी र महेश्वर न्यौपानेलाई बोलाएर त्यस्तो निर्देशन दिए पनि दुवै निकायले समयमै लेखापरीक्षण गराएका थिएनन् ।

महालेखाका एक अधिकारीले पर्यटन बोर्डमा व्यापक अनियमितता भएकाले लेखापरीक्षणमा आनाकानी गर्दै आइरहेको दाबी गरे । पर्यटन वोर्डका कार्यकारी निर्देशक दीपकराज जोशीले बोर्डको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको स्विकारे । विगतमा केही ढिलाइ भएकै हो अब भने हामी सकेसम्म छिटो लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढेका छौं, कार्यकारी निर्देशक जोशीले अन्नपूर्णसँग भने ।

जोशीले बोर्डमा आफू आएको डेढ वर्ष मात्रै भएको र त्यसअघि अख्तियारको छानबिन तथा भूकम्पका कारण तथा पछिल्लो समय लेखाका कर्मचारीको फेरबदलका कारण पनि लेखापरीक्षण समयमा हुन नसकेको जानकारी दिए ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका लेखा प्रमुख निर्देशक प्रेमहरि ढुंगानाले विगतमा अख्तियारको कारबाही प्रक्रिया र स्रेस्ता व्यवस्थापनको समस्याले लेखापरीक्षणमा केही ढिलाइ भएको स्विकारे ।

ढुंगानाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फागुनभित्र अल्टिमेटम दिएकाले यो समयभित्र तीन वर्षकै लेखापरीक्षण सक्ने गरी आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले महालेखाको निर्देशनबमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास कोष र नेपाल पर्यटन बोर्डका अधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सोधपुछ गरिएको जानकारी दिए ।

समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न नसकेको स्विकारेका दुवै निकायलाई फागुनभित्रै लेखापरीक्षण सम्पन्न गराउन निर्देशन दिएको सचिव देवकोटाले जानकारी दिए । अन्नपूर्ण पोष्टबाट