राजधानीकै उपभोक्ता विद्युत चोरीमा संलग्न हुनु देशकै दुर्भाग्य र बेइज्जति हो : कुलमान

काठ्माडौँ ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत चोरी नियन्त्रणमा सहयोग नगरे संगठित रूपमा विद्युत चोरी भइरहेको ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत कटौती (ब्ल्याक आउट) गर्ने भएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वषौंदेखि संगठित रूपमा विद्युत चोरी भएको क्षेत्रका उपभोक्तालाई विद्युत चोरी नगर्न र गरेको पाइएमा त्यसलाई हटाउन १५ दिनको समय दिएर आग्रह गरिएको बताए।

‘राजधानीकै उपभोक्ता संगठित रूपमा विद्युत चोरीमा संलग्न हुनु मुलककै लागि दुर्भाग्य र बेइज्जति हो, १५ दिनभित्रमा चोरी नियन्त्रणमा सहयोग नगरेमा हामी ब्ल्याक आउट गर्न बाध्य हुने छौं,’ घिसिङले भने,‘त्यसपछि जस्तोसुुकै ठूलो दबाब आए पनि निर्णयबाट पछि फर्कने छैनौं, राजधानीलाई विद्युत चोरीमुक्त बनाउन सबैको सहयोग र साथ चाहिन्छ।’

ललितपुरको भित्रि सहरी क्षेत्र पर्ने पाटन स्थानीय फिडरअन्तर्गत लुखुसी, च्यासल, मंगलबजार, इखालखु, धालाछें, सौगल, दुपाट, पिन्छे, पिलाछे लगाएतका स्थानमा संगठित रूपमा विद्युत चोरी भइरहेको छ।

गोदावरीतर्फ विद्युत आपूर्ति हुने फिडर अन्तर्गत हरिसिद्धी,गुहीटोल, ठैव, वांडेगाउ, लुभ जाने फिडर अन्तर्गत सानागाउँ, सिद्धिपुर, लुभुबजार, लाकुरी भञ्ज्याङमा विद्युत अत्याधिक विद्युत चोरी हुने क्षेत्र भएको प्राधिकरण जनाएको छ।

त्यसैगरी, चापागाउं जाने फिडर अन्तर्गत पर्ने सुनाकोठी, ठेचो, लेले, चापागाउं लगायतका क्षेत्रका बासिन्दाले संगठितरुपमा विद्युतचोरी गरेको फेला परेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न ब्ल्याक आउट गर्न लागिएको घिसिङले बताए।

ती क्षेत्रमा औसत विद्युत चोरी ५० प्रतिशत छ। प्राधिकरणले चोरीका कारण यी स्थानहरुबाट मात्रै वार्षिक करिव ५० करोड रुपैयाँ राजश्व गुमाइरहेको छ। उपभोक्ताले जोखिमपूर्ण रूपमा विद्युतको प्रयोग गरिरहेका छन्। यसरी प्रयोग गरिएको विद्युत असुरक्षित हुने हुँदा ठूलो दुर्घटनासमेत हुने सम्भावना उत्तिकै रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

विद्युत वितरण लाइनबाट हुकिङ गर्ने, मिटर नराख्ने, राखेका मिटर पनि उल्टो पार्ने, मिटरमा प्वाल पारी किला हालेर घुम्न नदिने, कर्मचारीलाई मिटर रिडिङ गर्न नदिने लगायतका काम संगठित रूपमै भइरहेको प्राधिकरण लगनखेल वितरण केन्द्रका प्रमुख विरेन्द्र सिंहले बताए।

‘चोरीका यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न जाँदा स्थानीयबाट संगठित रूपमै हाम्रा कर्मचारीमाथि आक्रामण हुने गरेको छ’,उनले भने,‘यसमा स्थानीय राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको सहयोग पनि उत्तिकै चाहिन्छ।’