सकिदैँ तुइनको कहर

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षभित्र मुलुकभरका सबै सार्वजनिक तुइन विस्थापित हुने भएका छन् ।

तुइनका कारण मानवीय दुर्घटना बढेको, आवतजावतमा समेत समस्या बढेपछि सरकारले तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने नीति अख्तियार गरिएको थियो ।

धादिङ, गोरखा, नुवाकोट, रुकुम, डडेल्धुरा, चितवन, मुगुलगायत जिल्लामा तुइन अधिक संख्यामा प्रयोग हुँदै आएको छ । डडेल्धुरामा त नवनिर्वाचित सांसद नै तुइनको प्रयोग गरेर जनता समक्ष पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनकाअनुसार देशभर नै तुइन विस्थापनका लागि युद्धस्तरमा काम भइरहेको छ । हालसम्म देशभर ७४ वटा तुइन विस्थापन भएका छन् ।

डिभिजनका प्रमुख गुरुप्रसाद शर्माकाअनुसार हाल देशभर १७१ वटा तुइन पहिचान गरी त्यसलाई विस्थापन गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । हालसम्म जिल्ला समन्वय समितिले ४५ वटा तुइन विस्थापन गरिसकेको छ ।

चालु आवको अन्त्यसम्म कुल १४६ तुइन विस्थापित हुनेछन् । त्यसमध्ये डिभिजनले ८० वटा तुइन विस्थापन गर्नेछ भने जिल्ला समन्वय समितिले ६६ मध्ये हालसम्म ४५ वटा तुइन विस्थापन गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नेछन् । अब २१ तुइन विस्थापन गर्न बाँकी छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मामा परेको कास्कीको मातहत मर्दीमा रहेको एउटा तुइन वर्षातको पानी नाप्ने प्रयोजनका लागि बनाइएकाले त्यहाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नु नपर्ने तथा दैलेख र अछाम जोड्ने कर्णाली नदीमा रहेको तुइन माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर) ले विस्थापन गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेकाले अब १९ वटा मात्रै बाँँकी रहने देखिएको छ ।

डिभिजनको जिम्मामा रहेको कुल ८० मध्ये काठमाडौँ तराई–मधेश द्रुतमार्गमा परेका दुई वटा, भारत सरकारसँग सहकार्य गरेर निर्माण गर्नुपर्ने पाँच वटा छन् । यस्तै, जग्गा विवादमा अल्झिएका तीन, नेपाल र भारत सरकारले संयुक्त रुपमा मोटरेबल पुल बनाउने भएपछि स्थगित भएका दुई गरी जम्मा १२ वटा तुइन घटाउँदा बाँकी हुने ६८ मध्ये २८ वटा तुइन विस्थापित भइसकेको छ ।

जग्गा विवादले डोटीको तालकोट र गिरिचौका, मकवानपुरको गणेशगाउँमा तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्य अवरुद्ध रहेको छ । यसैगरी कालीकोटको सिमखेतमा भने झोलुङ्गे पुल आवश्यक नभएकाले बनाउनुनपर्ने भनी स्थानीयले राय दिएको डिभिजनले जनाएको छ ।

बाँकी रहेका ४० वटा मध्येमा सुर्खेतका दुई वटा तुइन विस्थापन गरी ‘मल्टी स्पान’ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले माटो परीक्षणलगायत अन्य प्राविधिक कारणले यस वर्ष सम्पन्न हुन सक्ने छैनन् । बाँकी ३८ वटा तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य चालु आवमा सम्पन्न हुने दाबी प्रमुख शर्माको छ ।

तुइन विस्थापनका लागि चालु आवमा सरकारले रु १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘बजेट अभाव हुँदैन, सरकारले प्राथमिकतामा राखेको परियोजना भएकाले हामीलाई काम गर्न ढुक्क छ, जसरी हुन्छ हामी लक्ष्य प्राप्ति गर्छौ’–प्रमुख शर्माले भने ।

डिभिजन स्थापना भएपछि नेपालको इतिहासमा २०२० सालदेखि झोलुङ्गे पुल निर्माण थालिएको हो । राणाकालमा समेत झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको र त्यसको अस्तित्व अझै केही स्थानमा बाँकी रहेको छ ।

तुइनको यात्राले स्थानीय बासिन्दाको जीवनशैली कष्टकर बनाएको छ । तुइनमा यात्रा गर्नुपर्ने धेरै स्थानमा स्थानीय बासिन्दाको बाध्यता नै बनेकोले त्यसलाई विस्थापन गर्ने योजना बनाइएको हो ।

गोरखा ताङ्लीचोकका बासिन्दाले नजिकबाटै पृथ्वी राजमार्ग देखे पनि त्यहाँ आउन जीर्ण बनेको तुइनको भर गर्नुपर्ने बाध्यतालाई झोलुङ्गे पुलले राहत दिने छ । गोरखाको भुम्लीचोक, मकैसिङ, ताङ्लीचोक र घ्याल्चोकबाट पृथ्वी राजमार्ग आउन तुइनबाहेक अर्को विकल्प छैन । ती स्थानमा रहेका अधिकांश तुइन जीर्ण अवस्थामा छन् । ती तुइन १२ वर्षअघि बनेका हुन् । मर्मत सम्भार बेलैमा हुन नसक्दा अधिकांश तुइन जीर्ण अवस्थामा पुगेका हुन् ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले देशभर रहेका तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।