निर्वाचनसँगै कार्यान्वयनमा सार्थकता : संविधान

काठमाडौँ । नेपाली जनताका प्रतिनिधिले पहिलोपटक जारी गरेको ‘नेपालको संविधान’ कार्यान्वयनको दुई वर्ष पुग्दा मुलुकको राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्यतर्फ उन्मुख हुँदैछ ।

संघीयतासहितको नयाँ संविधानको सन्दर्भमा सातै प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति तय हुनुले मुलुक आर्थिक समृद्धिको मुद्दामा केन्द्रित हुने दिशामा अघि बढेको छ ।

संघीयताभित्रको सीमांकनका केही विषयमा तराई–मधेस केन्द्रीत दलले संविधान संशोधनको माग गर्दै आए पनि व्यवस्थापिका–संसदमा दुईतिहाई नपुगेपछि दल पनि निर्वाचनमा होमिएका छन् । यद्यपि, सत्तारुढ दलले निर्वाचनपछि संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने जनाएका छन् ।

तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको संविधानसभाबाट उक्त संविधान जारी गरेका थिए ।

विगतको सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गराउन सबै तहको निर्वाचनपछिका सरकारले ल्याउने खाकामा संविधानको थप सफलता निर्भर रहनेछ ।

संविधान ल्याउन एकै ठाउँमा उभिएका प्रमुख तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच फरक फरक सत्ता गठबन्धनका अभ्यास भए पनि संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा अहिले पनि एकै ठाउँमा छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीका विचारमा “संविधान बन्न सक्दैन भन्ने आशंकाबीच संविधान जारी भयो । सबै प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।

मुलुक पूर्वाधार, आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख हुने रायमाझीले जनाए । संविधानबमोजिम २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ ।