संघीयतामा प्रहरीको संरचना कस्तो ?

काठमाडौं । सरकारले संघीयताअनुसार नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना गर्न ‘प्रहरी विधेयक, २०७४’ तयार पारेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयसँगको समन्वयमा गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा संघीय प्रहरी र प्रादेशिक प्रहरीको संरचनाबारे प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा नेपाल प्रहरी संघीय प्रहरीका रूपमा रहने र संविधानअनुसार सात प्रदेशमा प्रादेशिक प्रहरी रहने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा संघीय प्रहरी प्रमुखका रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक रहने उल्लेख छ । यद्यपि, संघीय प्रहरीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा भने संघीय प्रहरीको प्रमुखमा प्रहरी निर्देशकको प्रस्ताव गरिएको छ । सातै प्रदेशको प्रादेशिक प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रहने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा संघीय र प्रादेशिक प्रहरीको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्वसमेत किटान गरिएको छ ।

संघीय प्रहरी र प्रादेशिक प्रहरीको उत्तरदायित्व र अपराध अनुसन्धानको कार्यक्षेत्र पनि विधेयकमा निर्धारण गरिएको छ । केन्द्रीय सरकारको गृह मन्त्रालयमातहत रहने संघीय प्रहरीले संघीय फौजदारी अपराध हेर्नेछ । जसअनुसार संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, लागुऔषध, जासुसी, आतंकवाद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, बहुराष्ट्रिय प्रकृति वा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनलगायत संवेदनशील एवं जघन्य प्रकृतिका अपराध रहनेछन् ।

नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको क्षेत्राधिकार जोडिएको वा कुनै पनि प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने अपराध संघीय प्रहरीले हेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तीन वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने अपराध संघीय प्रहरीले हेर्नेछैन । प्रादेशिक प्रहरीले प्रादेशिक फौजदारी अपराध हेर्नेछ ।

प्रदेश प्रहरीले नागरिकको जिउज्यान, स्वतन्त्रता, अधिकार र मर्यादाको रक्षाका लागि निष्पक्षतापूर्वक कानुनको कार्यान्वयन र संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने र प्रवद्र्धन गर्ने, आतंकवादी गतिविधि, सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने क्रियाकलाप र आन्तरिक सुरक्षालाई असर पार्ने गतिविधि रोकथाम र नियन्त्रणलगायतका काम गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रहरीले प्रदेशको शान्ति–सुुरक्षा तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने, गम्भीर आपराधिक क्रियाकलाप गरी असाधारण अवस्था सिर्जना गर्ने तथा विविध कारणले असामान्य राजनीतिक अवस्था सिर्जना गर्ने तत्व एवं समूहको गतिविधिमाथि नियमित निगरानी गरी प्रदेश गृह मन्त्रालय र संघीय प्रहरीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । प्रदेश प्रहरीको समग्र कार्यसम्पादनको सुपरीवेक्षण प्रदेश गृह मन्त्रलायले गर्नेछ ।
साभार : नयाँ पत्रिका दैनिक