यस्तो छ सरकारको २२७ बुँदाको आगामी नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण विवरणसहित)

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २२७ बुँदाको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

करिब दुई घण्टा लगाएर संसद्‍मा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश विषय चालु आवकै दोहोरिएका छन् । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा ५ हजारलाई रोजगारी दिने, कृषि लगानी दशक घोषणादेखि पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने, शिक्षकलाई मासिक तलब दिने लगायतसम्म घोषणा समेटिएका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिनेछ ।

त्यसैगरी गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग लगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान कार्य सम्पन्न गरिनेछ । पहिचान भएका गरिबको स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बिमा गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारका लागि विद्युतीय चुलो, ट्युबवेललगायतका सामग्री उपलब्ध गराइनेछ ।

आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगतिका आधारमा सम्पन्न गर्ने, निरन्तरता दिने, स्थगन गर्ने वा खारेज गर्ने नीति लिइनेछ । कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति नलिएका सम्भाव्य आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । खरिद कानुनमा पुनरावलोकन गरी खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विकासमैत्री बनाइनेछ ।

अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड र आचारसंहिता तयार गरिनेछ । सबै प्रकारका अध्ययन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको परीक्षण र स्वीकार्यताको मापदण्ड तयार गरिनेछ । राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तन गरिनेछ । तीनै तहबाट उत्पादित तथ्याङ्क तथा सूचना राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण प्रणालीमा समावेश गरी आवश्यक तथ्याङ्क सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

ऊर्जातर्फ जलाशययुक्त, अर्धजलशाययुक्त विद्युत् आयोजना, आन्तरिक र अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नयाँ कार्यक्रममा हरित हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ ।

सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो रहेका जल यातायात र रेलमार्ग निर्माणका कामलाई प्रथमिकता दिने घोषणा गरेको छ । सूचना प्रविधितर्फ नागरिक सेवा केन्द्रको नामबाट सबै सरकारी सेवा एकै ठाउँबाट दिने व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सके अहिले सरकारी सेवा लिन थुप्रै ठाउँ धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ ।
यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रम