यस्तो छ लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्चले दिएको आदेशको पूर्णपाठ (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ आएको छ । मंगलबार सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ प्रकाशित गरेको हो ।

माघ १३ गते कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

चितवन–२ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सांसद लामिछानेले प्रयोग गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द भएपछि उनले सांसद र मन्त्रीसहित सबै पद गुमाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री लामिछाने गैरनागरिक रहेको ठहर गरेको थियो । सो आदेश दिएसँगै उनले सबै सार्वजनिक पद गुमाएका थिए ।

त्यो आदेशसँगै गत मंसिर ४ गते चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी लामिछानेको सांसद पद पनि खारेजीमा परेको थियो । उनले उक्त आदेशको दुई दिनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता पुनर्प्राप्ति गरिसकेका छन् । रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराए पनि नेपालको कानुनअनुसार उनले नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै अघि नबढाएको पनि ठहर पनि सर्वोच्चले गरेको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले नेपालको संविधान र कानुनले नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई मात्र दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको बताएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘...यसको तात्पर्य नेपालको शासकीय हैसियत प्राप्त गर्न नेपाली माटो, नेपाली कानुन र नेपाली राष्ट्रियताप्रति विधवत् समर्पित रहेको हुनुपर्छ भन्ने पनि हो ।’

 फैसलाको पूर्णपाठ