मन्त्रिपरिषदको बैठक : सरकारले तोक्यो उखुको मुल्य, सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी शर्मालाई

काठमाडौं । सरकारले यो वर्षका लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रुपैयाँका दरले सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि प्रतिक्विन्टल ५ सय ९० रुपैयाँ तोकेको थियो । उक्त मूल्य सरकारी अनुदानसहित हो । पोहोरभन्दा यसपटक प्रतिक्विन्टर २० रुपैयाँ बढाइएको छ ।

‘उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य (उद्योगीले दिने मूल्य) ५ सय ४० रुपैयाँ र सरकारी अनुदान ७० रुपैयाँसहित ६ सय १० रुपैयाँ तोक्ने निर्णय भएको छ,’ उपप्रधान तथा अर्थन्त्री विष्णु पौडेलले भने । उखु किसानले भने मंसिर अन्तिम सातायता क्रसिङ सुरु गरेका छन् । समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाई भएपछि किसानले उद्यारोमा उखु बिक्री गर्दै आइरहेका छन् ।

त्यसैगरी सो बैठकले सरकारका प्रवक्ताको जिम्मेवारी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई दिएको छ । बैठकले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मालाई सरुवा गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्टै मन्त्रालयका सचिवको सरुवा भएको हो ।

सचिव शर्मालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधारका सचिव गोपाल सिग्देललाई मन्त्री लिङदेनले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा लगेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने विभूषणको स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नका लागि समिति बनाउने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक डाक्टर देवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रीहरूले सात दिनभित्र आ(आफ्नो क्षेत्रको कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘सरकारको नीतिगत प्राथमिकता सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो । ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर यसअघिकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरिसकेको छ’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘उक्त नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आवश्यक कार्ययोजना निर्माण गर्न सात दिनको समय प्रदान गरिएको छ ।’