जेलमा रहेका कार्यकर्ता छुटाउन सरकारले ल्यायो नयाँ अध्यादेश

काठमाडौं । सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र विप्लव समूहका कार्यकर्ता संलग्न मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ ।

अहिले नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दामा कारागारमा छन् । सरकारले उनीहररूको रिहाइका लागि अन्तरविरोध राख्ने कानूनी प्रावधान संशोधन गर्न यो अध्यादेश ल्याएको हो । सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन प्रयासरत सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन खोजेको छ । तर टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका उक्त पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने उसको शर्त छ ।

यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेमा रेशमको मुद्दा के हुन्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको उनीविरुद्धको जन्मकैदको सजायलाई उच्च अदालतले सदर गरिसकेको छ भने उनले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदन विचाराधीन छ ।

थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी ओली नेतृ्त्वको सरकारबीच विसं २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिको पहिलो बुँदामै थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित थारु कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख थियो।

तत्कालीन वार्ता टोलीमा सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, राजन भट्टराई र भगवती चौधरी रहेका थिए भने थारु कल्याणकारिणी सभा र संघर्ष समितिको तर्फबाट रुक्मिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरी रहेका थिए ।

विसं २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीचच झडप हुँदा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सेती अञ्चलका प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५ जना तथा सशस्त्रका २ र १ बालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले मुख्य अभियुक्त भनिएका रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।