स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कस्ता सेवा सुविधा, तलब भत्ता पाउँछन् ?

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिले कस्ता सेवा सुविधा तथा तलब भत्ता पाउँलान् ? यस विषयमा धेरैको चासो छ । किनकी अब केही दिनभित्रै देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख र त्यस अन्तरगतका वडाका वडाअध्यक्ष र सदस्यहरु निर्वाचित भएर आउँदैछन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवासुविधाबापत् मासिक ७० हजारदेखि ८० हजार रूपैयाँसम्म बुझ्ने गरेका छन् । यो भनेको बैठक भत्ता र दैनिक भ्रमण भत्ता बाहेकको हो ।

तलब नै भनेर जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक नबुझे पनि सेवासुविधाका नाममा भने उक्त रकम बुझ्ने गरेका हुन् । सातै प्रदेशका प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको ऐनअनुसार उनीहरूले सुविधा पाउने गरेका छन् ।

सबेभन्दा बढी महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरले मासिक रुपमा बढी खर्च पाउने छन् । तलब ६० हजार र उपमेयरको ५० हजार रुपैयाँ हुनेछ । महानगरपालिकाको वडा अध्यक्षहरुलाई मासिक ३० हजार पारिश्रमिक पाउँछन् । उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका पदाधिकारीले गाउँपालिकाका पदाधिकारीले पाउने सुविधाभन्दा बढी रकम पाउने गर्छन् ।

उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका वडा अध्यक्षलाई २५ हजार, नगरपालिका अन्तर्गतका वडा अध्यक्षलाई २० हजार र गाउँपालिका अन्तर्गतका वडा अध्यक्षलाई १५ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्षले बैठक भत्ता र भ्रमण भत्ताबाहेक मासिक ६७ हजार २५० रूपैयाँ सेवा सुविधाबापत पाउँछन् । उपाध्यक्षले ६४ हजार २५० रूपैयाँ र वडाध्यक्षले ३१ हजार रूपैयाँ मासिक पाउने गर्छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेतले सवारी सुविधा पाउने गरेका छन् । उनीहरूले मासिक १२० लिटर इन्धन तथा ५ लिटर मोबिल पाउने गर्छन् । त्यसबाहेक यातायात सुविधाबापत् १२ हजार रूपैयाँ, वडाध्यक्षले १० हजार, कार्यपालिका सदस्यले ६ हजार र गाउँसभाका सदस्यले ३ हजार रूपैयाँ मासिक पाउँछन् ।

पत्रपत्रिका, इन्टरनेटका लागि अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ४ हजार रूपैयाँ, वडाध्यक्षले ३ हजार, कार्यपालिका सदस्यले ३ हजार र गाउँसभाका सदस्यले २ हजार रूपैयाँ मासिक पाउने गर्छन् ।

टेलिफोन, मोबाइल रिचार्जका लागि अध्यक्षले ३ हजार ५ सय, उपाध्यक्षले ३ हजार, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले ३ हजार, गाउँ सभाका सदस्यले २ हजार ५ सय रूपैयाँ मासिक पाउने गर्छन् । त्यसै गरी अतिथि सत्कारमा अध्यक्षले ६ हजार, उपाध्यक्षले ५ हजार र वडाध्यक्षले ४ हजार रूपैयाँ पाउने गर्छन् ।

जनसम्पर्क/विशेष कार्यसुविधाबापत अध्यक्षले १० हजार, उपाध्यक्षले ८ हजार, वडाध्यक्षले ६ हजार, कार्यपालिका सदस्यले ५ हजार र सभा सदस्यले ३ हजार रूपैयाँ पाउने गर्छन् ।

त्यसै गरी खानेपानी तथा सरसफाइका लागि अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ५ हजार, वडाध्यक्षले २ हजार रूपैयाँ पाउँछन् । मर्मत, सम्भाररविद्युत रउर्जाका लागि अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मासिक ५ हजार र वडाध्यक्षले मासिक २ हजार रूपैयाँ पाउँछन् ।

त्यसबाहेक चाडपर्व खर्चबापत अध्यक्षरउपाध्यक्षले १५ हजार, वडाध्यक्षले १२ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १० हजार र सभा सदस्यले ७ हजार वार्षिक पाउने गर्छन् ।

बैठक भत्ताबापत अध्यक्षदेखि गाउँ सभा सदस्यले प्रतिबैठक १ हजार रुपैयाँ पाउनुका साथै दैनिक भ्रमण भत्ताबापत अध्यक्षले १ हजार ८ सय, उपाध्यक्षले १ हजार ६ सय, वडाध्यक्षदेखि गाउँ सभा सदस्यहरूले १५ सय रूपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने गर्छन् । यात्रा गर्दा प्रति भ्रमणमा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले १० लाख रूपैयाँको यात्रा बीमा सुविधा पाउने गर्छन् ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार २०५६ सालमा महानगर, उपमहानगरका र नगरपालिकाको मेयर तथा उपमेयर र गाविस अध्यक्षको सेवा सुविधा तोकिएको थियो ।

उक्त ऐन अनुसार तत्कालिन महानगरपालिकाका मेयरको तलब ६ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो । यसबाहेक गाडी सुविधा र महानगरपालिकाले तोके बमोजिम भत्ताको व्यवस्था हुन्थ्यो । यस्तै उपप्रमुखको तलब ५ हजार ५ सय थियो । उपप्रमुखले पनि गाडी सुविधा र छुट्टै भत्ता पाउथे ।

यस्तै उपमहानगरपालिकाले ५ हजार ५ सय तलब र तोकिए बमोजिम भत्ता र गाडी लगायतका सेवा सुविधा पाउँथे । उपप्रमुखको तलब ४ हजार ५ सय तोकिएको थियो । यसैगरी नगरपालिकाको मेयरको तलब ४ हजार ५ सय र उपमेयरको तलब ३ हजार ५ सय तोकिएको थियो ।

यसैगरी गाविस अध्यक्षको तलब १ हजार ५ सय र उपाध्यक्षको तलब एक हजार रुपैयाँ थियो ।