विपद्मा मानवीय सेवा पुर्याउने परोपकारी सस्था आफैँ विपद्मा

काठमाडौँ । मानवीय सेवामा अहोरात्र तल्लीन हुनुपर्ने परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी यतिखेर आफैँ विपद्मा परेको छ । अहिलेसम्म नीति, कार्यक्रमसहित बजेट पारित, संस्था नवीकरण तथा नयाँ अधिवेशनको टुङ्गो लाग्न नसक्दा संस्था कठिन मोडमा पुगेको हो ।

पछिल्लोपटक गठित तदर्थ समितिले यही साउन ४ र ५ गते विशेष अधिवेशनको मिति तय गरेको थियो । हरेक जिल्ला शाखाबाट तीन, प्रदेशबाट दुई मनोनित सभासद्सहित केन्द्रीय तदर्थ समिति सहभागी हुने अधिवेशनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडाँैले निषेधाज्ञा र कोभिड–१९ को जोखिम जनाउँदै स्थगन गरिदिएको थियो । गत असोजमा जिप्रकाले संस्था नवीकरण नभएको बहानामा अधिवेशन रोकिदिएको थियो ।

संस्थालाई जीवन्त र चलायमान बनाउने वार्षिक साधारणसभासहित अधिवेशन नै तीन–तीनपटक रोकिएको छ । विसं २०२० भदौमा सोसाइटीको जन्म भएको थियो । पछिल्लो अधिवेशनले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, संस्था नवीकरण प्रक्रिया तथा विधान संशोधन गर्ने कार्यसूची तय गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको प्रावधानअनुसार विधानको संशोधनमा मुख्यतः ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता र सङ्घीय संरचनाअनुसार केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वार्ड राखिएको थियो । विसं २०७७ साउन १२ गते सोसाइटीको पुरानो समिति भङ्ग गर्दै नयाँ तदर्थ समिति गठन गरिएको थियोे । यसको समयावधि आगामी कात्तिक ५ मा सकिँदैछ ।

रेडक्रस अभियान विशुद्ध मानवीय सेवासित सम्बन्धित हुन्छ । सञ्चालनसम्बन्धी यसका आफ्नै सिद्धान्त छन् । रेडक्रस सिद्धान्त, विधि र पद्धतिअनुसार सोसाइटीलाई सञ्चालन गर्न आफूले भगीरथ प्रयास गरिरहेको सोसाइटीका महामन्त्री पीताम्बर अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल रेडक्रस कठिन मोडमा पुगेको छ । न अधिवेशन गर्न पाइएको छ न संस्था नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन । संस्था नवीकरण गर्न पनि अधिवेशन गर्नुपर्छ नि ? सरकारले अनुमति दिएमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर अधिवेशन गर्न तयार छौँ । बहानाबाजीका बीचमा अधिवेशन रोकिँदै आयो । यो राम्रो पक्ष होइन । हामी जिप्रकाको अनुमति पर्खाइमा छौँ ।”

जिल्ला शाखाहरु आफ्ना अधिवेशन गर्न आतुर छन् । संस्था नवीकरण नभएका कारण कतिपय शाखा आफ्ना खाता सञ्चालन तथा नयाँ कार्यक्रमका लागि सम्झौता गर्नसमेत अप्ठ्यारोमा परेका छन् । महामन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “संस्थालाई गतिवान र जीवन्त बनाउने तथा थिति र विधि बसाल्ने भनेको अधिवेशन तथा साधारणसभा नै हो । अब संस्थाको नीति तथा बजेट पारित गर्ने यस्ता सभा आयोजना गर्न कहीँकतैबाट अवरोध तथा ढिलाइ गरिनुहुन्न । यसमा सहयोग र सहकार्य गर्न म सम्बन्धित सबैलाई आह्वान गर्छु ।”

अर्काेतर्फ यही साउन मसान्तमा सातवटै प्रदेशसहित १४ जिल्ला कार्यसमितिको पदावधि सकिँदैछ । सोसाइटीको विद्यमान ऐनमा यस्ता कार्यसमितिको पदावधि एक वर्ष थप गर्न सक्ने प्रावधान छ । क्यानडाली रेडक्रसको कन्ट्री म्यानेजरको पदबाट राजीनामा दिई सोसाइटीको महामन्त्री पद सम्हालिरहनुभएका उहाँले भन्नुभयो, “पदावधि सकिन लागेका जिल्ला कार्यसमितिको म्याद थप गरी केन्द्रीय अधिवेशनमा जानुपर्छ । तदर्थ समिति परिस्थितिको उपज भएकाले अब यो लामो समय जान सक्दैन ।

यसले छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन गरी निर्वाचित पदाधिकारीलाई कार्यभार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यो गठन गर्दाको कार्यादेश पनि हो । मानवीय संस्थाभित्र राजनीति घुसाउनु हुन्न । रेडक्रस सिद्धान्तअनुसार चल्ने संस्था हो, राजनीतिबाट होइन । संस्थाको वैधानिक दायित्वलाई पूरा गर्दै पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासनयुक्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।”

रेडक्रसमा महामन्त्रीको पद प्रशासनिक मानिन्छ । बैठक भत्ता र अन्य सुविधा लिन पाउने विधानमा व्यवस्था छ । महामन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “मेरो उद्देश्य सेवा र सुविधा उपयोगमा भन्दा मानवीय सेवाका गतिविधिलाई चस्ुतदुरुस्त बनाउने हो । संस्थालाई जीवन्त बनाउने कुरामा केन्द्रित छ । संस्था नवीकरण गर्दै अधिवेशनमार्फत नयाँ पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु नै मेरो अर्जुनदृष्टि हो । यसैमा मैले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छु । महामारी नियन्त्रण र विपद्का अन्य काम पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा छन् ।”

‘रेडजोन’मा छैन

रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ (आइएफआरसी) ले सोसाइटीलाई ‘रेडजोन’मा नपारेको जनाएको छ । महामन्त्री अर्यालले रेडक्रस सिद्धान्त, विधि र पद्धतिअनुसार सञ्चालन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सोसाइटीको आबद्धता रोक्ने कुनै कारण नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी विधि÷विधानभित्र सञ्चालन भइरहेका छौँ । सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ । हामी मानवीय सेवामा काम गर्छाैँ ।

विधानमा सुधार गर्दै सुशासन, पारदर्शीता र विधि स्थापित गर्न लागिरहेका छौँ । निर्वाचनमार्फत सुधार गर्न खोजिरहेका छौँ । सोसाइटीको आबद्धता खारेज गर्ने कुरा हल्ला र निराधार हो । बिना तथ्य र आधारमा आइएफआरसीले सदस्यता खारेज गर्न सक्दैन ।” उहाँका अनुसार आइएफआरसीको वार्षिक महासभा पनि कोरोेनाका कारण एक वर्ष पर सरेको छ ।

नेपाल रेडक्रसलाई खोप सहयोग गर्दै

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उत्पादक देश अमेरिका, चीन र बेलायतले आफ्ना रेडक्रसमार्फत नेपाल रेडक्रसलाई निःशुल्क खोप प्रदान गर्न शुरुआत गरेका छन् । यसक्रममा सोसाइटीलाई चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीले पहिलोपटक एक लाख मात्रा भेरोसिल खोप प्रदान गर्ने जनाएको छ भने अन्य दुई देशसँग निरन्तर पैरवी जारी रहेको जनाइएको छ ।

नेपालका मानवीय सेवामा निरन्तर सहयोग गरिराखेका साझेदार रेडक्रस तथा रेडक्रिसेण्ट सोसाइटीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ (आइएफआरसी)मार्फत सोसाइटीले खोपका लागि ‘लबिङ’ (पैरवी) लाई तीव्र बनाएको थियो । अहिले पनि आइएफआरसीले ‘कोभ्याक्स’अन्तर्गत विकासोन्मुख तथा गरिब देशहरुलाई खोप सहयोग गर्न खोप उत्पादक तथा धनी देशलाई निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ । अमेरिकाले हालै कोभ्याक्सअन्तर्गत १५ लाख मात्रा जोनसन खोप नेपाललाई प्रदान गरेको थियो भने चीनले ५८ लाख मात्रा भेरोसिल र भारतले १४ लाख ४८ हजार कोभिसिल्ड खोप नेपाललाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।्

यसैगरी जापानले १६ लाख मात्रा एष्ट्राजेनेका प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । महामन्त्री अर्यालले खोप उत्पादक देशले मानवीय सहयोगअन्तर्गत सोसाइटीलाई खोप प्रदान गर्न शुरुआत गरेको र यस क्रममा चिनियाँ रेडक्रसले एक लाख मात्रा भेरोसेल प्रदान गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चिनियाँ रेडक्रसले नेपाल रेडक्रसलाई खोप सहयोग दिने जानकारी आएको छ । अमेरिका र बेलायतबाट पनि खोप आउनेमा हामी आशावादी छाँै । ती देशका देशीय रेडक्रसमार्फत हाम्रो पैरवी निरन्तर जारी नै छ । ती देशका सोसाइटीबाट सकारात्मक सन्देश आएको छ ।”

नेपालमा दुईमात्रा खोप लगाउनेको सङ्ख्या करिब चार प्रतिशत र एक मात्रा लगाउने छ प्रतिशत मात्र रहेको बताइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार कोरोनाविरुद्ध ८९ लाख ८२ हजार ८५० मात्रा खोप आइसकेको छ । चौध लाख ५० हजारभन्दा बढीले पूर्ण खोप र ३४ लाख १५ हजारभन्दा बढीले पहिलो खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ । अगामी चैतसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाउने वर्तमान सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसका लागि दुई मात्रा खोप लगाउँदा पाँच करोड ३५ लाख मात्रा खोप आवश्यक पर्छ ।

यसैगरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वका सबैभन्दा गरिब ५० देशले दुई प्रतिशत मात्र खोप पाएका छन् । यी देशमा विश्वका १७ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्दछन् । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताका लागि देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ६० देखि ७० प्रतिशत मानिसलाई खोप लगाइनुपर्छ ।

महामन्त्री अर्यालका अनुसार चिनियाँ रेडक्रसमार्फत प्राप्त भएका खोप स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा स्वयंसेवक तथा अग्रपङ्क्तिमा खटिनेलाई लगाइने छ । हाल सोसाइटीमा १३ लाख स्वयंसेवक छन् । कोरोनाविरुद्धको सचेतना कार्यक्रम, आइसोलेशन सेन्टर, हेल्थडेस्क तथा खोप केन्द्रमा उनीहरु परिचालित छन् । नेपाल रेडक्रस, आइएफआरसीको मुख्यालय जेनेभा तथा विभिन्न देशमा रेडक्रसको देशीय निर्देशक भई मानवीय सेवामा लामो अनुभव सम्हाल्नुभएका उहाँले भन्नुभयो, “महामारी रोमथामको एक मात्र उपाय खोप नै हो । खोप उत्पादन गर्ने देशबाट धेरैभन्दा धेरै मात्रा खोप ल्याई सङ्कटासन्न समुदायका पहुँचमा खोप पु¥याउन मैले प्राथमिकता दिएको छु ।”

सोसाइटीले महामारीको शुरुआती चरणदेखि यसका रोकथाममा उच्च प्राथमिकता दिई समुदायमा काम गरिरहेको छ । उसले आफ्ना अधिकांश कार्यक्रमलाई महामारी नियन्त्रणमा लगाएको छ । मास्क, स्यानिटाइजर, पिपिइ, शव व्यवस्थापनका लागि शव व्यवस्थापन झोला, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम तथा कोभिड उपचारका लागि अस्पतालमा आवश्यक पर्ने सामग्री सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।

साथै कोभिडबाट जोगिने उपायका बारेमा जनचेतना, क्वारेन्टिन तथा होल्डिङ सेन्टर, मनोसामाजिक परामर्श, अनाथ बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक सहयोग तथा आवश्यक ब्ल्याङ्केट, तारपोलियन र स्वास्थ्य तथा सरसफाइका लागि आवश्यक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको जोखिमलाई कम गर्न तयारी शुरु गरेका छौँ । यसका लागि आश्यक भेन्टिलेटर र अक्सिजनको जोहोमा लागेका छौँ ।”

सोसाइटीले आफ्ना ‘ग’ वर्गका एम्बुलेन्सलाई स्तरोन्नति गर्दै ‘ख’ वर्गमा ल्याउने काम जारी रहेको जनाएको छ । हाल संस्थाका २४२ एम्बुलेन्स छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि जोखिम सञ्चार र समुदायको संलग्नता, वडा तहमा युवा परिचालन, स्वास्थ्य र सरसफाइ, खानेपानी र शौचालयलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग जारी राखेको सोसाइटीले जनाएको छ । कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा आवश्यक हुने अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, भेन्टिलेटर, अक्सिजन उत्पादन प्लान्ट, पल्स अक्सोमिटर, थर्मलगन, पिपिइलगायतका सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा वितरण जारी राखेको छ ।

आइएफआरसीमार्फत २२५ अक्सिजन कन्सन्टे«टर तथा विभिन्न रेडक्रसमार्फत ५०० थान १० लिटर क्षमताका र १०० थान ४० लिटरभन्दा माथिका क्षमताका अक्सिजन सिलिण्डर सोसाइटीले प्राप्त गरेको थियो । सोसाइटीले दुई हजार ५०० अक्सोमिटर, एक हजार ५०० थर्माेमिटर, आठ लाख ४९ हजार ४८४ पिपिइ, मास्क, ग्लोब्स सरकारलाई सहयोग गरिसकेको छ ।

साथै ७७२ शव व्यवस्थापन झोला अस्पताल तथा स्थानीय तहमा वितरण गरिसकेको छ । महामन्त्री अर्यालले कोरोनाका कारण आर्थिक समस्यामा परेकाको जीवनस्तर माथि उकास्न ३४ जिल्लामा आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेका जानकारी दिनुभयो ।