उप–प्रमुख कि चुप–प्रमुख ?

जनकपुरधाम । अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नचाहने प्रवृत्तिले गर्दा प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद उत्कर्समा छ। यसले सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सुविधाहरूमा समस्या खडासमेत गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई मुख्यतया ८ वटा बुँदामा उल्लेख गरेको छ। जसअनुसार न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने। अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने, गैरसरकारी संघ–संस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने। उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने। योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने। सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरूको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्नेलगायत।

तर, अधिकांश उपप्रमुखलाई तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारबाट बञ्चित गराई प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले पूर्ण हस्तक्षेप गर्ने परिपाटी बढेको छ। उप्रमुखमा अधिकांश महिला हुन्छन्। अधिकार प्राप्तिमा उनीहरूलाई निरीह बनाइँदै आएको छ।

रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाकी उपप्रमुख अंसु सिंहले मंगलबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध साहलाई हालै कार्यकक्षमै थुनिन्। कार्यपालिका बैठक र नगरसभाको माइनटको फोटोकपि उपलब्ध गराइदिन पटक–पटक नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतलाई मौखिक र लिखित आग्रह गर्दासमेत दिन नमानेपछि आवेशमा आएर उपप्रमुख सिंहले अधिकृतलाई साहलाई थुनेको बताउँछिन्।

‘म उपप्रमुख छु तर, मलाई नगरसभाको माइनटको फोटोकपि माग्दा दिएनन् । मेयरसाहबलाई भन्दा उनले प्रशासकीय अधिकृतसँग माग्नुस् भन्छन्। अधिकृतसँग माग्दा मेयरसाहबले नदिन भनेको छ भन्छन्। यस्तोमा रिस उठेर उनलाई कार्यकक्षमै थुनें,’ उपप्रमुख सिंहले भनिन्, ‘म संयोजक भएको कुनै पनि समितिको बैठक समेत बस्दैन। मेरा सबै कामहरूमा अवरोध गरिन्छ। यतिसम्मकी मैले योजनाहरूको अनुगमन गरेर दिएको फाइलसमेत नहेरेरै फालिन्छ। म किन यो पदमा निर्वाचित भएको हँु, आफैंलाई थाहा छैन।’

सप्तरीको बोदे बरसाइन नगरपालिकाकी उपप्रमुख रञ्जुकुमारी साह तेलीले आफ्नो पदको अधिकार दिलाई दिन भन्दै जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासनदेखि लिएर प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री सम्मलाई गुहारिन् । ‘मलाई न त कुनै बजेटको जानकारी गराइन्छ, न कुनै योजनाबारे नै,’ उपप्रमुख साह भन्छिन्, ‘कुनै पनि फाइलमा सही गर्नु छ भने बिना कुनै जानकारी बिना कुनै सोधपुछकै सही गर्न दबाब दिइन्छ। बढी सोधियो भने बाइपास गरेर सबै काम नगरप्रमुखज्यूले आफैं गर्नुहुन्छ।’ यो पदमा पुगेर तनाव र अपमान बाहेक केही नपाएको दुखेसो साहको छ ।

धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रामवती मण्डल भ्रष्टाचारमा सहयात्री नबनेकै कारण उपप्रमुखहरूलाई अधिकारविहीन बनाउन खोजिएको आरोप लगाउँछिन्। ‘हाम्रो गाउँपालिकामा लुटतन्त्र छ । अध्यक्षज्यूले मनोमानी योजना बनाउने र आफ्ना आसेपासेलाई बजेट दिने काम गर्नुहुन्छ । यसको विरोध गर्दा वा योजनाहरूको सोधखोज गर्दा मलाई काम, कर्तव्यबाट वण्चीत गराइएको छ,’ मण्डल भन्छिन्, ‘निर्वाचित भएर हामी पनि आएका छौं। तर, हामीसँग यतिधेरै विभेद र अपमानित व्यवहार गरिन्छ जुन सहन निकै गाह्रो छ। आफ्नो गुनासो कहाँ सुनाउने र कसरी अधिकार पाउने कुनै बाटो देख्दिनँ ।’

‘उपप्रमुखसँग अधिकांश स्थानीय तहमा विवाद र कुरा नसुनिदिने समस्या छ,’ पर्साको पोखरीया नगरपालिकाकी उपप्रमुख सलमा खातुन भन्छिन्, ‘हामीले सकेसम्म आफ्नो कुरा राख्ने प्रयास गर्छौं तर, ठूला योजनाहरू बनाउँदा बजेट छुट्ट्याउँदा वा अन्य महत्वपूर्ण कामहरू हामीलाई खोजिँदैन ।’

समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा संविधानले स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्दा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटा महिला र अर्को पुरुष गरी समावेश गराउने व्यवस्था गर्‍यो ।

राजनीतिक दलले यस व्यवस्थालाई आफू अनुकूल व्याख्या गरे र अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख पुरुष र उपप्रमुख महिलालाई निर्वाचित गराइयो। तर, एकअर्काको सहयात्री बनेर जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिनुको साटो कतै कमिसनको विवाद त कतै एकले अर्कालाई महत्व नदिने परिपाटीका कारण स्थानीय तहहरू लथालिंग भएको जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका उपसभापति दीपक झाको बुझाइ छ ।

‘हामीकहाँ पनि उपप्रमुखज्यूहरूको गुनासो निकै बढी आउँछ। हामीले सक्दो मिलाउने प्रयास गर्छौं’, उनले भने, ‘तर, अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नचाह्ने प्रवृत्तिले गर्दा यी समस्याहरू अझ बढ्दै गएको हो ।’ यो समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।