कालीगण्डकी डाइभर्सन : निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश

काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चकै एकल इजलासले यसअघि असार २२ गते सोही विषयमा अन्तरिम छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको थियो । साउन ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले गर्नुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले नदीको प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरेर काम नगर्न आदेश गरेको हो । एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महìवको देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजर्भवायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्नेलगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नू नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”

कालीगण्डकीको पानीलाई बाँधमार्फत तिनाउ खोला लैजाने गरी परियोजना अगाडि बढाउन खोजिएको थियो । असार पहिलो साता तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोजना कार्यालय स्थापना गरेपछि डाइभर्सनको विवाद भएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशले आयोजनाबाट पानी बुटवल लैजाने प्रक्रियाको विरोध गरेको थियो । कालीगण्डकी धार्मिक तथा सांस्कृतिक महìवको भएकाले आयोजना निर्माणको विरोध भइरहेको छ । गोरखापत्र दैनिक