सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी  

काठमाडौँ । सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।

‘एकमतले निर्णय भएको छ । मागबमोजिम आदेश जारी गरको छौं,’ आदेश सुनाउँदै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने । अदालतले उक्त मुद्दामा सोमबार संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो ।