किन रोकियो वाइड बडी विमान खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन ?

Wait badi biman

काठमाडौं । पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा देखिएका अनियमितताबारे छानबिन गर्न समिति बनाइएको भए पनि अहिलेसम्म काम थाल्न सकेको छैन ।

मन्त्रालयको हवाई उद्योग व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा निगम सञ्चालक समितिका सदस्य मुक्ति पाण्डे, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक रितेशराज पन्त, निगमकै सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव अशोक सिग्देल र प्राधिकरणका विशेषज्ञ पाइलट बीएम अमात्य रहेको पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको थियो ।

सो समितिले छानबिन सुरु गरेको १५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भनिएको छ । समिति गठन भएको एक साता बितिसकेको छ । यो बीचमा दुईवटा बैठक भएको छ । दुई पटक बसेको बैठकले आवश्यक कागजात निगमले उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै समितिले डकुमेन्ट मागेको थियो ।

तर, समितिलाई निगमले असहयोग गरेको पाइएको छ । निगमले समितिलाई हालसम्म कागजात उपलब्ध गराएको छैन । निगमले छानबिन नगरिदेओस् भन्ने आशय व्यक्त गरेर डकुमेन्ट उपलब्ध गराएको छैन ।

समितिलाई १५ दिनभित्र वाइड बडी जहाज खरिद गर्दा आरएफपीमा मागिएभन्दा फरक परेको म्याक्सिमम टेक अफ वेट (एमटीओडब्ल्यु), आरएफपीमा मागिएका उपकरण के कति आएका छन् ? निगमले मागेको भन्दा कुन उपकरणमा कति फरक प¥यो भन्नेसहितको विषयमा छानबिनको कार्यगत शर्त दिएको थियो ।

सो समितिले निगमले दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद गर्दा देखिएका र सार्वजनिक भएका सम्पूर्ण विषयवस्तु छानबिन गरी समितिले प्रतिवेदन बनाउने छ । तर, निगमको असहयोगका कारण समितिले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन सम्भावना नै छ । समितिले निगमले असहयोग गरेका कुरा मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई पनि जानकारी गराइसकेको छ ।

निगमले खरिद गरेका दुईवटा वाइडबडी विमानमा ५२ लाख अमेरिकी डलर बढी तिरिएको, सीधा खरिद नगरी चारवटा दलाल राखिएको, म्यानिफ्याक्चरिङ सिरियल नम्बर (एमएसएन) नै फरक पारी विमानको भारवहन क्षमता (म्याक्सिमम टेक अफ अफ वेट) घटाइएको लगायतका अनियमितता भएको आरोप लागेको छ ।

महालेखा परीक्षकको २०७४/७५ को ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन (पेज नं. ४८, बुँदा नं. १४२) मा ‘एयर बस निर्माता कम्पनीलाई छली बीचमा दलाल राख्ने उद्देश्यले एक हजार घण्टा उडेको जहाजका लागि आरएफी जारी गर्नु र त्यसपछि तीन, चारवटा दलाल खडा गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुनविपरीत भएको’, उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस