द्धन्द्धरत समुहसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो उच्चस्तरीय वार्ता टोली

काठमाडौं । सरकारले द्धन्द्धरत पक्षसँग वार्ता गर्न उच्च स्तरीय वार्ता समिति बनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले सङ्क्रमणकालमा विविध कारणले वार्ता हुन नसकेका र छुट भएका द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्न एक उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

अन्तरिम संविधानबमोजिम गठित संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट छुटपुट भएका विषयलाई निरन्तरता दिन र विगतमा सहमति–सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

सरकारले सङ्क्रमणकालमा विविध कारणले वार्ता हुन नसकेका र छुट भएका द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्न एक उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको बताए पनि कुनकुन समुहसँग वार्ता गर्ने भन्ने बारे केही खुलाएको छैन । तथापि सरकारले नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेकपासँग वार्ता गर्न समिति बनाएको स्रोतले बतायो ।

वार्ता टोलीका अन्य सदस्यमा सुरेश आले मगर तनहुँ, तारानाथ चौधरी सप्तरी, लीला भण्डारी कैलाली र गृह मन्त्रालयले तोकेको एकजना सहसचिव रहने छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार बैठकले सुरक्षित आप्रवासन परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्विस सरकारबाट दुई अर्ब अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘रिजनल कोअपरेटिभ एग्रिमेण्ट फर रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिङ रिलेटेड टू न्युक्लियर साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ स्वीकृतिका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । सो बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य राष्ट्रबीच प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई दिने निर्णय गरेको छ।