सरकारको आरोप : जोशीको आचरण ठीक भएन

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम समितिले एक हप्ताको रस्साकस्सीपछि शुक्रबार अस्वीकृत गरेको छ ।

सरकारले किन दिपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नु पर्याे भनेर कारण पनि खुलाएको छ । यसले न्याय क्षेत्रमा मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमा पनि तरंग ल्याएको छ ।

जोशीका फैसला विवादास्पद र शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद देखिएको सुनुवाइ समितिको ठहर छ । उनको नाम अस्वीकृत गर्ने क्रममा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरू विभाजित भए । समितिमा सत्तारुढ दलका सांसदको संख्या दुईतिहाइ थियो ।

अस्वीकृत गर्नुका पाँच कारण
१. प्रस्तावित व्यक्तिले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति भए के–कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो ? प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहेर नेपालको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस अवधारणा र कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गर्न नसकेको ।

२. सुनुवाइका क्रममा आमनागरिकबाट उहाँको सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा र समितिमा उजुरीका रूपमा पेस गरिएका र समितिका माननीय सदस्यबाट उहाँको आचरण, इमानदारिता र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा राखिएका कुनै पनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक रूपमा सम्बोधन गर्न र जवाफ दिन नसकेको ।

३. प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहनुको साथै जन्ममितिसमेत फरक–फरक उल्लेख रहेकाले विवादित रहनु र त्यस सन्दर्भमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसकेको ।

४. सार्वजनिक आचरण र विगतको काम–कारबाही सम्बन्धमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूबाट लिखित रूपमा टिप्पणी भएको पाइयो र सर्वोच्च अदालतमा रहेर कार्यसम्पादन गर्दा नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेस गर्न पनि नसकेको पाइयो ।

५. तसर्थ संवैधानिक परिषद्बाट नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस हुनुभएका माननीय दीपकराज जोशीको सिफारिसलाई संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ (५) तथा संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधिबमोजिम अस्वीकृत गर्नु उपयुक्त हुने ठहर गरियो ।