कहाँ हरायो हाँढीगाउँको ३६ रोपनी ६ आना जग्गा ?

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीस दिपकराज जोशीबारे अनेक आरोप लागिरहेको छ । खासगरी उनका शैक्षिक प्रमाण पत्र मात्रै विवादको विषय बनेको छैन, उनले सम्पादन गरेका न्यायका विषयमा पनि उत्तिकै प्रश्न उठिरहेको छ ।

उनले आफ्नो कार्यकालमा सम्पादन गरेका न्याय विवादमुक्त छैन । यसको एउटा प्रमाण हो हाँडीगाउँको जग्गा प्रकरण । यो उनले गरेको गम्भीर फैसला थियो, जसले अहिले पनि धेरैलाई पीडित बनाएको छ ।

डीगाउँको यो ठाउँमा अहिले जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य प्रति आना ३५ लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँ सम्म छ । ३५ लाख रुपैयाँकै दरले हिसाब गर्दा पनि कुल ३६ रोपनी ६ आना जग्गाको मूल्य २ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । जुन जग्गामा नक्कली मोही खडा गरिएको छ ।

काठमाडौंको हाँडीगाउँमा रहेको करीब २ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैया पर्ने ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको फेला परेको छ । जुन फैसला प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जोशी र जोशीपछिको वरियतामा रहेका सर्वोच्चकै वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले तारबार गरी घेरेर राखेको जग्गा । हाँडीगाउँको यो जग्गा जोशी र मिश्रको संयुक्त इजलासले ओखलढंगा सेर्नाका रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईको हुने आदेश गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले तारबार गरी घेरेर राखेको यो जग्गा जोशी र मिश्रको संयुक्त इजलासले ९ फागुन २०७२ मा ओखलढुंगा सेर्नाका रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईको हुने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चबाट आफू अनुकूल आदेश पाएपछि भट्टराई अहिले सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सरकारी कार्यालयदेखि शक्तिकेन्द्रसम्म धाइरहेका छन् ।

यसरी आयो गलत फैसला
भूमिसुधार मन्त्रालयले १० वैशाख २०५९ र विभागले १२ वैशाख २०५९ मा गरेको परिपत्रमा २०४३ र २०२१ को मोठ भिडाउँदा सो जग्गा सार्वजनिक नै भएको उल्लेख छ ।

तर, २०५० मा हाँडीगाउँवासीले पहिले कहिल्यै नदेखेका एक जना भट्टराई एकाएक त्यो जग्गा हक दाबी गर्न आइपुगेका थिए । उनी तिनै ओखलढुंगा सेर्नाका रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराई हुन् ।

साविक पोता नम्बर ३७७ सुधसी खेतरनगर २५ (क) अन्तर्गत साविक कित्ता नम्बर १५७, १५८, १९० बाट कित्ताकाट भएर कायम भएका कित्ता नम्बर ५०५, ५०३, ५०५ बाट पनि पुनः कित्ताकाट भएर बनेका विभिन्न कित्ताहरूको कुल ३६ रोपनी ६ आना जग्गामा भट्टराईले आफू मोही रहेको दाबी गरेको खोजपत्रकारिता केन्द्रले तयार पारेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

सो जग्गाको बिर्तावाल लक्ष्मीवाई भट्टेनी भएको, आफ्नो परिवार त्यो जग्गाको मोही भएको र बिर्तावालले दर्ता नगरेकाले सो जग्गामा आफ्नो हक कायम हुनुपर्ने उनको जिकिर थियो ।

सो जग्गा बिर्तावालाले दर्ता नगरे पनि आफूसँग ‘जोताहाको ४ नम्बर अस्थायी निस्सा रहेकाले बिर्ता उन्मूलन ऐन बमोजिम रैकरमा परिणत गरी सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरी पाउँ’ भन्दै उनले ३१ असार २०५० मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा निवेदन दिए ।

तर, मालपोत कार्यालयले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता नगरिदिएपछि भट्टराईले २०६२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र चाबहिल, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय राजेन्द्रकुमार भण्डारी र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासले १३ असार २०६३ मा ‘निवेदक जोताहाको अस्थायी निस्सा प्रमाण समेतको मूल्यांकन गरी कारबाही गर्न’ मालपोत कार्यालयका नाममा परमादेश जारी ग¥यो ।

त्यसक्रममा सर्वोच्चले भूमि व्यवस्थासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार मालपोत कार्यालयबाट भएका निर्णयलाई समेत बदर गरिदिएको थियो ।