ओली-देउवाको टेलिफोन संवादले जोशी रिङ आउट हुने पक्कापक्की

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशको रिङबाट आउट हुने पक्कापक्की भएको छ ।

पटकपटक संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक बस्दा पनि जोशीको नाम अनुमोदन नुहँदा जोशी प्रधानन्यायाधीशको रिङबाट आउट हुने निश्चित जस्तै भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार बेलुका र बुधबार बिहान भएको टेलिफोन वार्तामा दुवै नेता न्यायलयलाई विवादमा तान्न नहुने पक्षमा सहमत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच भएको कुराकानीमा जोशीको पक्ष विपक्षमा उभिँदा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा समेत राम्रो सन्देश नजाने भएकाले यो प्रकरणलाई सहमतिबाटै टुंग्याउन दुवै नेता सहमत भएका छन् ।

यो सहमतिसँगै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशी प्रधानन्यायाधशि नहुने निश्चित जस्तै बनेको छ । जोशीको नाम आज अनुमोदन गर्ने भनिएको थियो । तर, उनको नाम अनुमोदन गर्न बसेको बैठक केही बेर बसेर स्थगित भएको थियो ।

गएको बिहीबार जोशीको सुनुवाई सकिएको थियो । तर समितिले उनीमाथि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा समेत गम्भीर आशंका गरिएपछि समितिको पटक–पटक बसेको बैठकले निर्णय लिन सकेको छैन । सत्तारुढ नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जोशीमाथि शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमाथि गम्भिर प्रश्न उठेकाले उनलाई अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा देखिएको छ ।

समितिको बुधबार बसेको बैठक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको सुनुवाई शुक्रबार टुंगो लगाउनेगरी स्थगित गरिएको छ । विषयबस्तुमा गम्भिर छलफल गरी त्यसलाई सर्वसम्मतिमै शुक्रबार टुंगो लगाउने गरी बुधबारको बैठक पनि स्थगित गरिएको समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।

सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार समितिलाई सुनुवाइका लागि ४५ दिनभित्र काम सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रस्तावित व्यक्तिको नाम स्वीकृति भएर नियुक्ति हुनका लागि ५१ प्रतिशत सदस्यहरू अनिवार्य हुनुपर्छ ।

नियम २६ को उपनियम ५ मा समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभए अनुमोदन भएको मानिने छ । तर समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत भएमा समितिले सनुुवाइका क्रममा प्राप्त भएको कारबाही, कागजात र अन्य विवरण सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।