सञ्चारमाध्यममा दलित सहभागीता न्युन, समावेशीकरणमा जोड

काठमाडौँ । आमसञ्चार माध्यममा दलित समुदायको सहभागिता बृद्धि हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

जागरण मिडिया सेन्टरद्धारा शनिबार आयोजित आमसञ्चारमा दलित सवाल र समावेशीकरण विषयक अन्तक्र्रियामा मिडियामा दलित सहभागिता र विषयवस्तु २ प्रतिशत मात्रै समावेश भएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

आमसञ्चारमा दलित सवाल र समावेशीकरणबारे प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रअनुसार गोरखापत्रमा २.२५, रेडियो नेपालमा ५.४६, नेपाल टेलिभिजनमा २.५ र राष्ट्रिय समाचार समितिमा ४.२२ प्रतिशत दलितको सहभागिता छ ।

प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो समय कान्तिपुर दैनिकमा ०.४३, नयाँ पत्रिकामा ०.४६, नागरिकमा ०.०९९ र अन्नपूर्ण पोष्टमा ०.४८ प्रतिशत समाचार सामग्रीहरु जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धि प्रकाशन भएका छन् । यसरी दलित समुदायका विषयवस्तु कम समेटिएकोमा सम्पादकीय नीति मै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा आवाज पनि उठेको छ ।

दलित अधिकारकर्मी एवं लेखक गणेश विश्वकर्माले राज्यका संवैधानिक निकायहरुमा दलितको प्रतिनित्वि हुन नसकेका विषयवस्तु नेपाली सञ्चार माध्यमले उठाउन नसकेकोमा दुख व्यक्त गरे । उनले दलितका विषयवस्तु उठाउन मुलधारका मिडियाहरु चुकिरहेकाले झक्झक्याउन जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको ७२ वर्षको इतिहासमा अहिलेसम्म दलितको सहभागिता भएको छैन । के यो मिडियाको लागि समाचार होइन ? मिटरब्याज पीडितले भन्दा मधेशमा हरवाचरुवा बढी ब्याज तिरेका छन, जिन्दगी नै व्याजर तिरेर सक्काएका छन् । तर मिडियाले समाचार बनाउँदैन ।’

सो कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद पहाडीले सरकारी सञ्चार माध्यमका समाचार डेस्क र त्यसको सञ्चालक समितिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सक्नु अत्यन्तै दुखद भएको बताए । पहाडीले मिडियालाई समाजको ऐन भनिए पनि त्यो ऐनामा दलितको तस्विर नसमेटिँदा खल्लो अनुभूति भइरहेको बताए ।

पूर्वराजदुत पदम सुन्दासले दलित राजनीतिक भ्रातृ संगठनहरु र दलित नागरिक समाज सुस्ताउँदा संविधानले दिएका दलित हकअधिकार पनि पाउन नसकिरहेको टिप्पणी गरे । उनले यस्ता बिषयमा मिडियाले खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पछिल्ला दिनहरुमा दलित आन्दोलन सुस्तायो भनेर कराउनु भन्दा पछिल्ला पुस्ताहरुले के चाहेको हो, ? दलित आन्दोलन कता जाओस् भनेर तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सो कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट, गोरखात्रप दैनिकका सल्लाहकार सम्पादक उपेश महर्जन, अधिकारकर्मी चक्रमान शंकर, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल बराइली, कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता सुशील विक लगायतले सामाजिक विषयवस्तुलाई मूलप्रवाहमा नल्याइ पछिल्लो पत्रकारिताकर्म सतही हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनीहरुले मिडियाको पुनर्संरचना र संविधान अनुसार समावेशी नहुनु, सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय नीति स्पष्ट नहुनु, मिडिया समाजिक उत्तरदायित्वबाट विमुख हुनुले दलित समुदायको सहभागिता बढ्न नसकेको बताए ।

कार्यक्रम जागरण मिडिया सेन्टरका कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश परियारको अध्यक्षतामा भएको थियो ।