एमसीसीबारे अमेरिकाले पठायो जवाफ : ‘एमसीसी सैन्य रणनीति अन्तर्गत होइन, संशोधन गर्न मिल्दैन’

काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालले पठाएको पत्रको जवाफ दिएको छ ।

एमसीसीले नेपालले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसी कुनै सैन्य रणनीति अन्तर्गत नरहेको बताएको छ । साथै उसले २०१७ मा हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा अहिले आएर संशोधन गर्न नसकिने समेत प्रष्ट पारेको छ ।

नेपाल सरकारले भदौ १८ गते वाशिङ्टनस्थित एमसीसीको मुख्यालयलाई एमसीसी सम्झौताका विषयमा विभिन्‍न ११ वटा प्रश्‍नहरूसहित प्रष्टिकरण माग गरेको थियो । ती प्रश्नहरूको जवाफमा अमेरिकाले सम्झौता इन्डो (प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को अंग नभएको र नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहे प्रष्ट पारेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फर्काएको जवाफमा परियोजनाको बौद्धिक सम्तपत्तिको अधिकार नेपाल सरकारलाई हुने प्रष्ट पारिएको छ । नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा लेखापरीक्षण गर्न पाउने, नेपालको महालेखापरीक्षकोको कार्यालयले सबै कागजातहरुको लेखापरीक्षण गर्न पाउने जवाफमा उल्लेख छ ।

एमसीसी सम्झौता नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारले ३० दिने सूचना जारी गर्दै सम्झौता रद्द गर्नसक्नेसमेत जनाएको छ ।

नेपाली समाज एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छ । न संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएको छ, न सम्झौता संशोधनका लागि अमेरिका तयार छ । लामो समयदेखि अनिर्णित बनेपछि अमेरिकाले एमसीसीबारे टुंगोमा पुग्न दबाव बढाएको छ ।

एमसीसी परियोजनाबारे बुझ्न भन्दै एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमर नेपाल आउने तय भएपछि अर्थ मन्त्रालयले सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुबारे प्रष्ट पार्न माग गरेको थियो ।