कोभिडका नाममा स्थानीय तहको ‘मनपरी’

काठमाडौं । सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले कोभिडको समयमा २४ हजार थान साबुन खरिद ग¥यो। तीमध्ये पाँच हजार दुई सय ६० वितरण भएको र एक सय ४४ वटा मौज्दात देखियो । तर, चार लाख ९० हजार मूल्यको १८ हजार पाँच सय ९६ थान साबुन ‘गायब’ छ ।

महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा कोभिड नियन्त्रण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, राहत वितरण र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मनपरि गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार महोत्तरीको मटवानी नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनामा २४ लाख रुपैयाँ खर्च ग¥यो। जसमध्ये १८ लाख ५३ हजारको खरिद आदेश, माग फारम र दाखिला रिपोर्ट नै छैन ।

झापाको मेचीनगर र अर्जुनधारा नगरपालिकाले कोभिड व्यवस्थापनको बजेटबाट सवारीसाधन मर्मत तथा भाडामा आठ लाख ८ हजार खर्च गरेको पाइएको छ। बाराको निजगढ नगरपालिकाले कोरोना कोषबाट आगलागी र बाढी पीडितका लागि दस लाख ६४ हजार खर्च गरेको छ। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकालगायत ९ स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रणका लागि कोषको परिचालन नगरी अन्य शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट चार करोड ५६ लाख ६५ हजार खर्च गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको रुन्तिगढी गाउँपालिकाले कोरोना महामारी रोकथाम तथा उपचारका लागि सोही नामको अर्को कोष खडा गरी १८ लाख ५८ हजार भत्तामा खर्च गरेको छ । जनकपुर नगरपालिकाले ‘खान नमिल्ने’ चामल राहतमा वितरण गर्न खोज्दा स्थानीयले फिर्ता गरिदिए। तर, बिल भर्पाइमा भने सडेको चामलको तीन लाख ९५ हजार रकम पनि नगरपालिकाको कोषबाट तिरेको उल्लेख छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बिनाकार्ययोजना प्रदेश १ का एक सय ३२ स्थानीय तहले एक अर्ब १४ करोड खर्च गरेका छन्। प्रदेश २ का एक सय ३६ स्थानीय तहले २ अर्ब ३३ करोड, बागमतीका ९८ स्थानीय तहले ९६ करोड ३७ लाख, गण्डकीका ८५ स्थानीय तहमा ६६ करोड ३९ लाख, लुम्बिनीका ९३ स्थानीय तहले १ अर्ब १० करोड, कर्णालीका ४७ स्थानीय तहले ६२ करोड ४० लाख र सुदूरपश्चिममा ७९ स्थानीय तहले ९० करोड बिना कार्ययोजना खर्च गरेका छन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।