अफगानिस्तानबाट फर्किए ६ सय नेपाली, ३१७ जना फर्किनेको सुचीमा
काठमाडौं । अफगानिस्तानमा विकसित पछिल्लो घटनापछि त्यहाँबाट उद्धार गरिएका करिब ६ सय नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार एक साताको अवधिमा ५२२ जना स्वदेश फर्किएका छन् भने थप ३१७ ले स्वदेश फर्कनका लागि नाम दर्ता गराएका छन् । अफगानिस्तानमा विद्रोही तालिवान राजधानी काबुल प्रवेश गरेपछि नेपालसहित विभिन्न मुलुकका नागरिक स्वदेश फर्किरहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फडिन्द्रमणि पोखरेलले भदौ १ गतेदेखि आजसम्म झण्डै ६०० नेपाली अफगानिस्तानबाट स्वदेश फर्किएको जानकारी दिए । आज बिहान मात्रै दुई उडानमा क्रमशः २७ र ९ गरी ३६ नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । आज राति पनि केही सङ्ख्यामा नेपाली स्वदेश फर्किने उडान तालिका रहेको छ ।
स्वदेश फर्किएका नेपाली चार्टर्ड उडान तथा नियमित उडानमार्फत आएका हुन् । अफगानिस्तानबाट काठमाडौँ आएका नेपालीलाई गृहमन्त्रालयसँगको समन्वयमा नेपाली सेनाले होल्डिङ सेन्टरमा लगेर कोभिड–१९ परीक्षणलगायत प्रक्रिया पूरा गरी घर पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
नेपाली सेनाले सामाखुसी र इचङ्गुनारायणमा होल्डिङ सेन्टर बनाएको छ । हालसम्म नेपाल फर्किएकालाई सामाखुसीको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्थापन गरिएको र आवश्यक परेमा मात्रै अर्को होल्डिङ सेन्टरमा लगिने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
अफगानिस्तानको विकसित घटनाका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीको वस्तुगत अवस्था पत्ता लगाई उनीहरुको उद्धार गर्न सरकारले साउन ३१ गते परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलमा मध्यएशिया, पश्चिम एशिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुख एवं अर्थ, गृह, श्रम तथा रोजगार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र कन्सुलर सेवा विभागका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोसरहका सदस्य रहेका छन् ।
यस्तै उद्धारका लागि भाइबर, ह्वाट्सएपसहितको मोबाइल नम्बर ९७४९३२६४५८ र ९७४९३२६४५९ को व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन वा मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न बैठकले आग्रह गरेको छ ।
काबुलस्थित विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थामा कार्यरत नेपालीको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राख्न र स्वदेश फर्काउन सरकारले अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जर्मनी, युरोपेली सङ्घ, जापान तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयलाई औपचारिक पत्राचार गरेको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस