मुलुकभर ‘निषेधको आदेश’मा थप कडाइ गरिँदै

काठमाडौँ । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा अघिल्लो साता (साउन २१–२७) मा भेला प्रशिक्षण तथा गोष्ठी अनिवार्य भर्चुअलको माध्यमबाट मात्रै आयोजना गर्ने गरी आदेश जारी भयो । यसको अघिको आदेश हेर्ने हो भने २५ जनाभन्दा बढी सहभागी नहुने गरी कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो ।

यही साउन २८ देखि अगामी भदौ ८ गतेसम्मका लागि जारी आदशेमा यसका अतिरिक्त राति ८ बजेभित्रमा सार्वजनिक तथा निजी सवारी गन्तव्य स्थलमा पुगिसक्नुपर्ने थप आदेश जारी भएको छ । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौला भन्छन्, “राति बीच बाटोमा अलमल गर्ने अवस्था देखियो, यसले भीडभाड बढेको पाइयो, यसलाई रोक्न ८ बजेभित्र नै गन्तव्यमा पुगिसक्नुपर्ने गरी निर्णय गरिएको हो ।”

स्थानीय प्रशासनले मानवीय लापरबाहीका कारण कोभिड–१९ फैलने खतरा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आदेशलाई केही कडाइ गर्न थालेको हो । अन्य विभिन्न दर्जनभन्दा बढी जिल्लाले समेत कडाइ गर्दै निषेधको आदेश जारी गर्न थालिसकेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फडिन्द्रमणि पोखरेल कोरोना सङ्क्रमण दरमा वृद्धि भएसँगै काठमाडौँ ललितपुर, भक्तपुरसहित झापा, इलाम, पर्सा, दाङ, बाँके, सुर्खेतलगायत जिल्लाले आदेशमा केही कडाइ गर्दै थपेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार यसरी आंशिक वा पूर्ण रुपमा आदेश जारी गर्ने ५७ जिल्ला रहेका छन् । मुलुकभर नै निषेधाज्ञामा कडाइ गर्न थालिएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरुआत भएलगत्तै गएको वैशाख ७ गते नै सीमित क्षेत्र तोकेर निषेधाज्ञा लगाउने पहिलो जिल्ला बाग्लुङले समेत अघिल्लो हप्ताबाट थप कडाइ गर्न थालेको छ ।

पछिल्ला दिनमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण वृद्धि हुँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसका आधारमा यही साउन २६ गतेको निर्णयले बिहान १० बजेसम्म मात्र अत्यावश्यक सामग्री खरिद/बिक्रीका लागि समय खुला गरेको छ । उक्त जिल्लामा अन्य गतिविधिसमेत बार तोकेर सञ्चालनको अनुमति दिइएको छ । अघिल्लो साता दुई सय जना नयाँ सङ्क्रमित देखिएकामा त्यसको पछिल्लो हप्ता नयाँ सङ्क्रमित पाँच सय पुगेको थियो ।

त्यसैले अहिले जिल्लामा परीक्षणको दायरासमेत बढाएर नियन्त्रणको काम तीव्र पारिएको निमित्त प्रजिअ गणेश गौतमले जानकारी दिए । बाग्लुङमा आज सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या सात सय २० छ । दोस्रो लहरका समयमा सबैभन्दा प्रभावित भएको बाँके जिल्लामा वैशाख १३ गते निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । बाँके दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमणका बेला निषेधको आदेश जारी गर्ने दोस्रो जिल्ला हो ।

बाँकेमा पछिल्लो समयमा कोरोनाका बिरामीसँगै अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ । यही साउन २२ को निर्णयानुसार मानिसको भीडभाडका कारण सम्भावित तेस्रो लहरको प्रतिकार्यमा समेत बाधा पुग्नसक्ने जोखिम बढेको जनाउँदै बाँकेका प्रजिअ शिवराम गेलालले पूर्वजारी आदेशबमोजिम निषेध गरिएका गतिविधि नगर्न/नगराउन सचेत गराएको छ ।

यसपछि तेस्रो नम्बरमा (वैशाख १४ गते) निषेधको आदेश जारी गर्ने सुर्खेत जिल्लामा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै आदेशलाई केही कडाइ गर्न थालिएको छ । सुर्खेतले साउन २२ को निर्णयअनुसार जिल्लामा तरकारी, दूध, फलफूल खरिदका लागि बिहान ६ देखि ७ बजेसम्म र खाद्यान्न खरिद बिक्रीका लागि बिहान ७ देखि ८ बजेसम्मका लागि पसल खोल्न अनुमति दिएको छ ।

झापा जिल्ला अझै एक कदम अघि बढेर आदेश जारी गरेको छ । साउन ३२ सम्म जारी आदेशमा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन सञ्चालनमै रोक लगाइएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयको सेवा स्थगत गरिएको छ भने अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यालयलाई पनि न्यूनतम कर्मचारी राखेर सेवा दिन आदेश भनिएको छ । अन्य अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका साधन भने समय तोकेर सञ्चालन गर्न सकिने जनाइएको छ ।

चितवनमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या र सङ्क्रमण दर वृद्धि भइरहेकाले अत्यावश्यक काम नपरी बाहिर ननिस्कन स्थानीय प्रशासनले अनुरोध गरिसकेको छ । यी केही प्रतिनिधिमूलक जिल्ला हुन् । अहिले पनि मुलुकका ५७ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरी कोभिड– १९ नियन्त्रणका गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ । प्रायः जिल्लामा कोभिडका बिरामीको चाप बढ्दै गएको निष्कर्षका साथ त्यसको नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञामा कडाइ गर्न थालिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले कोरोना जोखिम आङ्कलन गरेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको सूचनाका आधारमा गृह मन्त्रालयले बन्द रहेका देशभरका कोभिड–१९ आइसोलेशन सेन्टर, अस्पताल र शिक्षण अस्पताल पुनः सूचीकरण एवं व्यवस्थापन गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताए । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरका बेला सूचीकृत गरिएका अस्पताललाई पुनः सूचीकरण गर्न भनिएको हो ।

गृहले अद्यावधिक विवरण यकिन गरी दैनिक रुपमा विवरण पठाउन र अस्पतालको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न पनि निर्देशन दिइसकेको छ । उनका अनुसार केही जिल्लाले सवारी नै सञ्चालन गर्न रोक लगाएर आदेश जारी गरिसकेका छन् ।

विगतको अनुभव हेर्दा निषेधको आदेशले कोभिड–१९ नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको स्वास्थ्यविज्ञले बताउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारी सङ्क्रमण रोक्न निषेधको आदेश महत्वपूर्ण टुल भएको नेपालको विगतको उदाहरणले नै देखाउने बताउँछन् ।

सरकारले आवश्यकता हेरी निषेधको आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रजिअलाई नै दिएका कारण स्थानीय प्रशासनले सङ्क्रमणको अवस्थाको आधारमा आदेश कडाइ र खुकुलो बनाउँदै आएका छन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कोरोनाको तेस्रो लहर आएमा बिरामीले अस्पतालको बरन्डासमेत नपाउने अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ मातहतका निकायको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

एक हजारदेखि दुई हजारको हाराहारीमा दैनिक सङ्क्रमण देखिँदै आएकामा पछिल्ला केही हप्तामा बढेर दुईदेखि चार हजारको हाराहारीमा सङ्क्रमित देखिन थालेका छन् । यो बीचमा एक दिनमा पाँच हजार बिरामी र एक दिन ५५ जनाको समेत मृत्यु भएको विवरण आएको थियो । दोस्रो लहर कम भएको पछिल्ला केही हप्तामा यो उच्चतम सङ्क्रमण र मृत्यु सङ्ख्या हो ।

शुक्रबार मात्रै ११ हजार सात सय आठ पीसीआर परीक्षणमा दुई हजार सात सय ६३ र छ हजार आठ सय ७४ एन्टिजेन परीक्षणमा एक हजार एक हजार ५२ जना गरी कूल तीन हजार नौ सय १५ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो ।

योसँगै नेपालमा पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या सात लाख २८ हजार पाँच सय ३२ र एन्टिजेन परीक्षण गर्नेको सङ्ख्या ७४ हजार ३४ पुगेको छ । मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अहिलेसम्म दश हजार २३९ पुगेको छ । नेपालमा सङ्क्रमणमुक्त हुने दर ९३ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । यसरी निषेधको आदेश खुकुलो बनाउँदा मानिसमा कोरोना नै हराइसकेको भन्ने सन्देश पुगेकाले समस्या बढ्दै गएको जनस्वास्थ्य विज्ञको भनाइ छ ।