संसदीय समितिद्धारा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ । संसदीय समितिले मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षामा पहुँच र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिन सरकारलाई सचेत गराएको छ।

संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेकोे बैठकले मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षामा सबैको पहुँच र जनचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिन गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

जोखिम क्षेत्रमा केन्द्रित भएर मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन्।

बैठकले हराएका व्यक्तिहरूको खोजीका लागि दिइएको उजुरी सबै प्रहरी कार्यालयमा सर्कुलर हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ।

गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहकार्यमा ती कामलाई व्यवस्थित बनाएर पीडितले तत्काल न्याय पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिले जनाएको छ।

सभापति पालले हराएका वा बेपत्ता भएका व्यक्तिको अभिलेख चुस्त बनाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइन्।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले तीन वटै तहका सरकारले बलियो सहकार्य गरेर मानव बेचबिखन नियन्त्रण तथा हराएका व्यक्तिको खोजी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

समितिकी सदस्य अमृता थापाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी मानव बेचबिखनलगायत समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिन्।

उनले भएका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर मानव बेचबिखन तथा बेपत्ता नागरिकको खोजी कार्यमा सरकार जिम्मेवार हुन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्।

समितिकी अर्की सदस्य लक्ष्मी परियारले बलात्कार, हत्यालगायत समस्या बढेर गएको भन्दैै त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारलाई गम्भीर बन्न सचेत गराइन्।

उनले हिंसा, हत्या, बलात्कारलगायत जघन्य अपराधको घटना नियन्त्रणका लागि मातहतका निकायलाई जिम्मेवार बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।

बैठकमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले बलात्कार, हत्या, हिंसालगायत घटना न्यूनीकरणका लागि विद्यालय तहबाटै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको समितिलाई जानकारी गराए।

उनले सामाजिक अपराधका घटनाबारे बेलैमा जानकारी लिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पनि आमनागरिकलाई आह्वान गरे। गृहसचिव पाण्डेले सरकारले तीन वटै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर सामाजिक अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्ने कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन्।