भुमी आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वाेच्चमा ४ रिट दर्ता

काठमाडौं । भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ४ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । भूमि आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहित चार जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोेगले सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने नभई कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाएको भन्दै शेरबहादुर देउवा सरकारले खारेजी गरेको थियो ।

ज्ञवालीबाहेक प्रवेश केसी, रोजन खड्का र एक बहादुर लुवागुनले रिट दर्ता गराएका छन् । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार गठन भएको आयोग सरकार परिर्वतन हुनेवित्तिकै खारेज हुन नसक्ने र सरकारको यो निर्णयले जग्गा वितरणको अन्तिम अवस्थामा रहेको निर्णयमा अपूरणीय क्षति पुग्ने ज्ञवालीको रिटमा उल्लेख छ ।

रिटमा सुनुवाइका लागी सोमबार पेशी तोकिएको छ । निवेदकहरुले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सडकमा समेत प्रदर्शन समेत गर्दै आएको छ ।