बल्ल आयो गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : कोरोना नियन्त्रण केन्द्रित (पूर्ण विवरणसहित)

काठमाडौं । सयमयमै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई तथा जसपाका उपाध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरे ।

सरकारको साझा कार्यक्रममा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा कोरोनाविरूद्ध चैतभित्र सबै नेपालीलाई निःशुल्क रूपमा खोप दिने उल्लेख छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा भएका स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताबारे छानबिन गरी कारबाही गरिने कार्यक्रम पनि समावेश छ । कार्यक्रममा कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याएको मानवीय सङ्कट सम्बोधनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

१५ पृष्ठको उक्त दस्तावेजको प्रस्तावनामा सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि भएका आन्दोलनको चर्चा गरिएको छ ।

यसैगरी संविधानको सर्वोच्चता कानूनी राज्यको प्रत्याभुति दिने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरुसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने लगायतका विषय प्राथमिकतामा राखिएका छन् ।

सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने भएको छ । सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तर सम्बन्धलाई संविधान बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।

प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका मन्त्रालय मातहतका निकायहरु हस्तान्तरण गर्ने सरकार सञ्चालनका लागि कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधान बमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय सरकारबाट स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदै आएको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक स्रोत साधन तत्काल व्यवस्था गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको सर्वोच्चता कानूनी राज्यको प्रत्याभुति दिने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरुसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने लगायतका विषय प्राथमिकतामा राखिएका छन् ।