बीपी प्रतिष्ठानमा मौलायो भ्रष्टाचार, ३० हजारको सामान ५ लाखमा खरिद (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको समस्या पहिचान तथा छानबिन गर्न गठित कार्यदलले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई विचौलियाले प्रभाव पारेर सेवाको गुणस्तर खस्काएको र अनियमितता गरेको भेटिएको छ । पदाधिकारीको ध्यान सामान खरिद र कमाउनमा नै केन्द्रित भएका कारण अस्पतालको सेवा चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको सरकारी अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो । सहकुलपति एवं शिक्षा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिवहरुको पनि उस्थितिमा कार्यदलले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

‘पदाधिकारी र सम्बन्धित कर्मचारीको मिलोमतोमा मेसिन उपकरण बिगार्ने र प्रयोगशालामा आवश्यक रिएजेण्ट नराख्ने जस्ता कृत्रिम अभावको प्रणाली विकास गरिएको’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उपकरण बिग्रिएको धेरै समय भइसक्दा पनि मर्मत नगरी राखिएको ।’ पूर्ण रुपमा नचलेको अस्पतालमा म्याद नाघेको करोडौंका औषधि थन्क्याएर राखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

सरकारले गठन गरेको छानविन प्रतिवेदनले अस्पताल आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्ने काम पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीका नाममा सञ्चालन गर्दा सेवाग्राही मर्कामा परेको उल्लेख छ । प्रतिष्ठानसँग भएको सिटी स्क्यान मेसिन प्रयोग नगरी हटाइएको थियो । तर सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनी १० वर्षदेखि बाट निजी क्षेत्रको मेसिनबाट सेवा सञ्चालन गरिएको छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

छानविन समितिका अनुसार प्रतिष्ठानको मेडिकल स्टोरको लेखा परीक्षण भएको छैन । कुन सामान कहाँ पठाइयो र कसले लग्यो भन्ने अभिलेख नभएको समितिका एक सदस्यले बताए । भएका सामानहरुको विवरण र अरु तथ्याङ्क पनि मिल्दैन । सामान नै खरिद नगरी मिलोमतोमा स्टोर दाखिला हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यदलले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा।ज्ञानेन्द्र गिरीको प्राध्यापक उपाधि पुष्टि हुन नसकेको भन्दै उनलाई ७ दिनको समय दिएर प्रमाण पेश गर्न नसके कारबाही गर्न कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन भनिएको छ, ‘उपकुलपतिको प्राध्यापक उपाधि पुष्टि हुने आधिकारिक कागजात उपलब्ध हुन नसकेकाले निजलाई ७ दिनभित्र अनिवार्यरुपमा त्यस्तो कागजात उपलब्ध गराउन समय दिई पेश गर्न नसकेमा आफुलाई प्राध्यापक दाबी नगर्न निर्देशन दिने र प्रचलित कानुन अनुसार अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने ।’

प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत संघर्ष समितिले पनि उपकुलति डा।गिरीको प्राध्यापक उपाधिबारे प्रश्न उठाउदै छानबिन गर्न माग गरेको थियो ।

कार्यदलको प्रतिवेदन: