सर्वाेच्चले अस्वीकृत गरेको नागरिकता अध्यादेश राष्ट्रियसभामा पेस

काठमाडौं । नागरिकता अध्यादेशसहित सरकारले जारी गरेका सबै अध्यादेश राष्ट्रियसभामा पेस भएका छन् । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री समेत रहेका बसन्तकुमार नेम्वाङले राष्ट्रियसभामा विभिन्न अध्यादेश पेस गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको नागरिकता अध्यादेश, बजेट अध्यादेश लगायत राष्ट्रियसभामा पेस भएका हुन् । त्यसअघि सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको अध्यादेश राष्ट्रियसभामा पेश गर्न नमिल्ने भन्दै सांसद रामनारायण विडारीले नियमापत्ति गरेका थिए ।

अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले नियमापत्ति लागू नहुने भन्दै अध्यादेश पेश गर्न समय दिएको थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ पेश गरे ।

यसैगरी उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको तर्फबाट मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ : नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ : सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ : आर्थिक अध्यादेश, २०७८ : विनियोजन अध्यादेश, २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ पेश गरे ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले रेल्वे अध्यादेश, २०८७ पेश गरे । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ : फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ र यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ पेश गरे ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ : कोभिड–१९ व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ र औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ पेश गरे ।

यीमध्ये केही अध्यादेश प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्ने तयारी थियो । सर्वोच्च आदालतको आदेशमा गत फागुन २३ गते शुरू भएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो ।