सरकारी संस्थालाई ठगे १० वर्ष जेल, जनतालाई ठगे ७ वर्ष !

काठमाडौं । कडा कारबाही क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नहुँदा अपराध गर्नेहरु निरुत्साहित नहुने र पीडितहरु सधैं पीडित नै रहने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने नाममा धेरै व्यक्ति ठगिएका छन् । व्यवसायी सुधीर बस्नेतले अपार्टमेन्ट दिने नाममा पनि धेरैलाई ठगी गरे ।

भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा ठगीको कारबाहीलाई केही कडा बनाइएको छ । हालको मुलुकी ऐनमा रहेको ५ वर्ष जेल र ५ हजार जरिवानालाई बढाएर बढीमा १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र्पुयाइएको छ ।

त्यस्तै यस्तो कसूरबाट हानी नोक्सानी पुग्नेलाई कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

 के हो ठगी ?

अपराध संहितामा ठगी भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई हानी नोक्शानी र्पुयाई आफूलाई वा अरु कसैलाई लाभ र्पुयाएको मानिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । कुनै कुराको विश्वास दिलाएर त्यस्तो काम नगरेमा, फकाई, झुक्याई धोका दिएर कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी कुनै किसिमको हानी नोक्शानी र्पुयाएमा वा कसैका लागि लाभ प्राप्त गरेमा पनि ठगी मानिनेछ ।

तर ठगीबाट पीडित व्यक्तिसँग ठगी गर्ने व्यक्तिले पहिले नै कुनै लिखत गराएको रहेछ भने त्यस विषयमा लिखतमा लेखिएअनुसार भएको कु्रालाई भने ठगी मानिँदैन ।

बैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने नाममा हुने ठगीमा ७ वर्ष कैद र ७० हजार जरिवाना हुनेछ । अन्य लेनदेनको ठगीमा पनि यही कारबाही हुनेछ ।

अपराध संहितामा ठगीको कसुरलाई तीन प्रकारमा विभाजन गरी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व रहेको कुनै संस्थालाई ठगी गरेमा १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । आफ्नो नाम, दर्जा, योग्यता ढाँटेर ठगी गरेमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना उल्लेख गरिएको छ ।

यसबाहेक अन्य सबै प्रकारका ठगीमा ७ वर्ष कैद र ७० हजार जरिवाना तोकिएको छ । यस अनुसार बैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने नाममा हुने ठगीमा ७ वर्ष कैद र ७० हजार जरिवाना हुनेछ । अन्य लेनदेनको ठगीमा पनि यही कारबाही हुनेछ ।

यदि बालबालिका, होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति असहाय, निरक्षर वा ७५ वर्षमाथिको व्यक्तिलाई ठगी गरेमा थप १ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

क्षतिपूर्तिको व्यवस्था

ठगी गर्ने व्यक्तिलाई जेल सजाय गरेर मात्र पीडितलाई राहत हुने होइन । लाखौं करोडौं रकम ठगी गर्ने र केही वर्ष जेल बसेर उन्मुक्ति पाउने नेपालमा परम्पराजस्तै बनेको छ । मुलुकी ऐन २०२० मा पनि ठगी गर्नेलाई कारबाही र ठगी गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ । यदि माल वा सम्पत्ति नभए त्यसबराबरको विगो हक पुग्नेलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त विगो नतिरेमा केही वर्ष जेल बसेर उन्मुक्ति पाउने अवस्था छ ।

ठगी गरेको सम्पत्ति कसूरदारको जायजेथाबाटै तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले पीडितले केही न केही राहत पाउने अवस्था भने अहिलेको कानूनले गरेको छ

मुलुकी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा कसूरदारले तत्कालै क्षतिपूर्ति रकम दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कसूरदारले तत्काल क्षतिपूर्ति बझाउन नसकी कुनै सम्पत्ति धरौटी राखेमा अदालतले ३ किस्तासम्ममा क्षतिपूर्ति बुझाउने आदेश दिन सक्नेछ ।

कसूरदारले क्षतिपूर्ति नबुझाए अदालतले उसको जायजेथाबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने व्यवस्था पनि कानूनमा गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा भनिएको छ, ‘क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कसुरदारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवधिभित्र क्षतिर्पूर्तिको रकम नबुझाएमा त्यस्तो कसुरदारको सम्पत्ति जायजात गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेछ ।’

ठगी गरेको सम्पत्ति कसूरदारको जायजेथाबाटै तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले पीडितले केही न केही राहत पाउने अवस्था भने अहिलेको कानूनले गरेको छ ।

तर कसूरदारको सम्पत्तिले क्षतिपूर्ति तिर्न नपुगेमा भने कैद सजाय नै गर्ने व्यवस्था छ । कैद गर्दा भने जति रकम ठगी गरेको भएपनि ४ वर्षभन्दा बढी कैद गर्न नमिल्ने कानुनमा लेखिएको छ । ऐनमा भनिएको छ ‘यस ऐन र अन्य कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपदफा २ बमोजिम (क्षतिपूर्ति नतिरेमा) कैद गर्दा चार वर्ष भन्दा बढी कैद गर्नुहुँदैन ।