सरकारलाई लाग्यो ठूलो झड्का, झा र मिश्रको पक्षमा सर्वाेच्च अदालत

काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरिएका सबै पद यो सरकारले खारेज गरेपछि सरकार र प्रतिपक्षबीन निक्कै खटपट चल्यो । त्यो खटपट जारी रहेकै बेला सर्वाेच्च अदालतमा पदवहालीको रिट पर्याे ।

तर, सर्वोच्च अदालतले सुरक्षा कोषका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुबाबु मिश्र र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई अवकाश दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष नविनकुमार झा, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका निर्देशक नरेन्द्रराज बस्नेतले पनि बिहीबार रिट हालेका छन् ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २० असारमा अघिल्लो सरकारले गत भदौ १४ यता गरेका सबै राजनीतिक नियुक्त खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो विरुद्ध झा र मिश्रले सर्वाेच्चको गुहार मागेका थिए ।

योसँगै अन्य व्यक्तिहरु पनि सर्वाेच्चको ढोका ढक्ढक्याउन जाने बाटो खुल्ला भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको बिहीबार बसेको एकल इजलासले मिश्र र झालाई अवकाश दिने नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने विषयमा सुनुवाई गर्न साउन २ र ३ गते दुबै पक्षलाई बोलाको छ । यही साउन २ गते र झाको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने/नदिने विषयमा सुनुवाई गर्न श्रावण ३ गतेको समय पनि आदेशमा तोकिएको छ ।