होला त श्रमजीवी पत्रकारको तलब दोब्बर ?

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको तलब दोब्बर गराउन माग गरेको छ ।

पत्रकारको न्यूनमत पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिनुपर्ने माग गर्दै आइतबार महासंघले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्यसचिव बालकृष्ण घिमिरेलाई पाँच बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सचिव तथा महासंघको श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिका संयोजक रामप्रसाद दाहालको नेतृत्वको टोलीले सदस्य सचिव घिमिरेलाई राष्ट्रिय मिडियामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक दोब्बर अर्थात ४० हजार र ऐन पूर्ण कार्यान्वयन नहुने मिडियामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक ३० हजार रुपैयाँ हुने गरी सिफारिस गर्न माग गरेको हो ।

मागपत्र बुझाउँदै समितिका संयोजक दाहालले उल्लेखित माग तत्काल पूरा नगरिए आगामी साउन महिनादेखि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिविरुद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने चेतावनी दिए ।

यस्ता छन् मागहरु
१. राष्ट्र बैकको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण, औषत पोषण, मूल्य वृद्धि, तथा खेम भण्डारी–समितिले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई समेत ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय मिडियामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक दोब्बर अर्थात ४० हजार र ऐन पूर्ण कार्यान्वयन नहुने मिडियामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक ३० हजार रुपैयाँ हुने गरी सिफारिस गरियोस् । र, पारिश्रमिक सिफारिस गर्दा तत्कालिन सुरेश आचार्य समितिले तय गरेको दरबन्दीको वर्गीकरण गरी सबै तहको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रवेश तहको न्यूनतम पारिश्रमिकको अनुपातमै निर्धारण गरी सिफारिस गरियोस् । न्यूनतम पारिश्रमिक आधारभूत तलबमान हो, भत्ता यसमा जोडिन्न भनेर स्पष्ट पारियोस् ।

२. न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने गरी सिफारिस प्रतिवेदनमै उल्लेख गरियोस् ।

३. देशभर स्ट्रिन्जरका रुपमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई व्यवस्थित गर्न एउटै मिडियामा ५ वर्ष निरन्तर काम गरिसकेका सबैलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको मापदण्डमा ल्याउने व्यवस्था गरियोस् ।

४. पारिश्रमिक भुक्तानी महिना मरेको पहिलो हप्ताभित्रै बैकिङ प्रणालीबाट भुक्तान गर्ने स्पष्ट मापदण्ड तोकियोस् ।

५. नयाँ पारिश्रमिक लागू भएसँगै संचार प्रतिष्ठानले लागू गरेको प्रमाणित कागजात न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति वा प्रेस रजिष्ट्रार समक्ष पेश गर्ने प्रावधान राखियोस् । सरकारले लागू गरेको मितिदेखि नयाँ पारिश्रमिक भुक्तान नगर्ने मिडिया हाउसलाई कारबाहीको स्पष्ट आधार खुलाइयोस् ।