आयोग गठन भएपछि मेडिकलसम्बन्धी निकायको अधिकार कटौती हुन्छ : गुरुङ

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा. डा. गणेशमान गुरुङले डा. केसीका मागमा राजनीतिकरण भएकाले सरकारले चाँडै नै समाधान गर्नुपर्ने बताए । “आयोग गठन भएपछि मेडिकलसम्बन्धी निकायको अधिकार कटौती हुन्छ”– उनले भने , “जसले गर्दा चिकित्सा क्षेत्रमा झनै समस्या आउन सक्छ ।”

अनेरास्ववियू र अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा मेडिकल शिक्षाको वर्तमान अवस्था, चुनौती र समाधानका उपायहरु’ विषयको अन्तरक्रियामा सहभागीले डा केसीको मागमा राजनीतिकरण भएको टिप्पणी गरे ।

त्रिवि चिकित्सा अध्ययन संस्थानका डिन प्रा. डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले डा. केसीका मागलाई सरकारले चाँडै सम्बोधन गरेर चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको समस्या अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।राष्ट्रिय चिकित्सा संघका अध्यक्ष डा. सन्तोष पौडेलले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कदापि लागू हुन नसक्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षा गैरनाफामूलक हुनुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रवक्ता डा. कृष्ण अधिकारीले अहिलेकै अवस्था भए चिकित्सकको उत्पादन नभई बिरामीले उपचार नपाउने बताए ।सांसद तथा अखिलका अध्यक्ष नवीना लामा र क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रन्जित तामाङले डा .केसीका माग निजी रुपमा सञ्चालन भएका मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।