डिस्प्युट एड्जुडिकेशन बोर्ड नै ठेकेदारको पक्षमा, समयमै मेलाम्चीको पानी नआउने संकेत

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणका क्रममा आउनसक्ने विवाद समाधान गर्न गठित डिस्प्युट एड्जुडिकेशन बोर्डले लगातार ठेकेदार कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्ने निर्णय गरेको पाइएको छ ।

आयोजनाको म्याद पटक पटक थप्ने, सरकारलाई भारी क्षतिपूर्ति भराउने लगायतका निर्णयले आयोजना समयमा त सकिएको छैन नै, अनपेक्षित आर्थिक भारसमेत व्यहोर्नु परेको छ ।

सम्झौतामा उल्लिखत समयसीमाभित्र काम नसकेपछि गत वर्ष निर्माण कम्पनीले नै भौगर्भिक सूचना र अन्य डिजाईन उपलब्ध नगराएको भन्दै आयोजनाविरूद्ध उजुर गर्यो ।

बोर्डले ठेकेदारकै मागबमोजिम ३ सय ४४ दिन थप्ने निर्णय गर्यो । जबकी आफूसँग भएका सबै विवरण कम्पनीलाई दिएको आयोजनाको भनाइ छ । त्यसपछि ठेकेदारले बढी काम गर्नुपरेको गुनासो गरेकै आधारमा बोर्डले ५५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भरायो ।

एक महिनाअघि ठेकेदार कम्पनीले ५ सय ७० दिन म्याद थप्न माग गर्यो, नभन्दै बोर्डले २ सय १२ दिन थप्न मिल्ने निर्णय सुनाइदियो । यति मात्र होइन, सुरुङको अप्ठेरो क्षेत्रमा बढी काम गर्नुपरेको भन्दै १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सरकारबाट क्षतिपूर्ति भराउने दाउमा समेत कम्पनी लागेको छ । तर सम्झौताभन्दा बढी काम नलगाइएकाले उक्त रकम तिर्नु नपर्ने सरकारी पक्षको भनाइ छ ।

ठूला आयोजना निर्माणका क्रममा दुवै पक्षको सहमतिमा विवाद समाधान संयन्त्र बनाउने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास छ । संयन्त्र स्वायत्त हुने भनिए पनि मेलम्चीमा ठेकेदार कम्पनीले प्रस्ताव गरेका दुइ व्रिटिश नागरिक र नेपाल सरकारबाट प्रस्तावित एक जना छन् ।

यस्तो संयन्त्रले निर्माण कम्पनीलाई खुसी पार्ने निर्णय गर्न सक्नेतर्फ सरकार सचेत रहनुपर्ने करार कानूनविज्ञ बताउँछन् । आफै समयमा काम नगर्ने, पटक–पटक म्याद थप्ने र उल्टै अतिरिक्त रकम समेत दावी गर्ने ठेकेदार कम्पनीको रवैयाका कारण यो दसैँभित्र काठमाडौमा पानी ल्याउने लक्ष्य प्रभावित भएको छ । ठेकेदारको मनोमानी नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ ।