आखिर किन रोकिएन सिन्डिकेट ?

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा यातायात क्षेत्रमा रहेको मनोपली रोक्ने प्रयासमा थिए । यातायात क्षेत्रमा रहेका सीमित व्यवसायीका कारण न यात्रुले सुविधा पाए, न व्यवसायीले नै ।

सबैले सुविधा नपाएको र सिन्डिकेटकै कारण दादागिरी बढ्न थालेपछि गृहमन्त्री थापाले सिन्डिकेट रोक्न अनेकौ प्रयास गरे । तर, सरकारभित्रैबाट असहयोग हुँदा तत्काल सिन्डिकेट खारेज नहुने संकेत देखिएको छ ।

सिन्डिकेट अन्त्यपछि गर्न ४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असार मसान्तसम्म सिन्डिकेटधारी समितिहरुले अनिवार्य रुपमा कम्पनीमा दर्ता र नवीकरण हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ नै सिन्डिकेटको पक्षमा लाग्दा हालसम्म सिन्डिकेट हट्न सकेको छैन ।

अहिले फेरि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे सुझाब दिन गठित कार्यदल नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत लागेको पाइएको छ । सो कार्यदलले दिएको प्रारम्भिक सुझाबमा सवारीसाधनको रुट परमिट लिएका, तर संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका समितिलाई पुस मसान्तसम्म पञ्जीकरण गर्ने अवधि दिनुपर्ने सुझाब दिएको छ ।

यो सुभाmवसँगै अब पुसभन्दा अघि सरकारले चाहेर पनि सिन्डिकेट रोक्न सक्नेवाला देखिँदैन । यता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मंगलबारदेखि यातायात समितिको नवीकरण बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

असार मसान्तसम्म समितिका रूपमा अस्तित्वमा रहेका भए पनि १ साउनदेखि सबै समितिको अस्तित्व कानुनी रूपमा अन्त्य भएको छ । देशभर शक्तिशाली पाँचवटा यातायात समितिसहित करिब चार सय सार्वजनिक यातायात समिति एनजिओका रूपमा दर्ता छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अझैं तीन लाख २५ हजार सवारीसाधन समितिअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् । ती सवारीसाधन देशभर शक्तिशाली पाँच वटा यातायात समितिसहित करिब चार सय सार्वजनिक यातायात समितिअन्तर्गत एनजिओको रूपमा दर्ता भएका छन् ।