सर्वोच्चले हान्यो सरकारलाई अर्काे झड्का

काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा सरकार र सर्वाेच्च अदालतबीच निक्कै खिचातानी सुरु भएको छ । सरकारले गरेका अधिकांसस निर्णय सर्वाेच्चले धमाधम खारेज गर्न थालेपछि सरकार र सर्वाेच्चबीच शितयुद्ध सुरु भएको छ ।

सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका विभिन्न निकायका व्यक्तिलाई हटाउने निर्णयसँगै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अंकुस लगाउन थालेको थियो । सर्वाेच्चले केपी ओली सरकारले पूराना व्यक्तिलाई नहटाउन धमाधम आदेश दिइरहेको छ ।

यसैक्रममा माइतीघरसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा कानुनविपरित रहेको बताउँदै कार्यान्वयनमा पूर्ण रोक लगाएको छ ।

गृह प्रशासन सुधार योजना अन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साउन १ देखि विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउनेगरी माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै उपत्यकाका सात स्थानलाई प्रदर्शनस्थल तोकेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय वाक् स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

काठमाडौं जिल्ला प्रसासनले सुरक्षाको कारण देखाएर राजधानीका माइतीघर मण्डला, सिंहदरबार, रत्नपार्क शान्तिबाटीका, बालुवाटार (प्रधानमन्त्री निबास), राष्ट्रपति कार्यालय, निर्वाचन आयोग र बानेश्वर संसद भवनसहितका स्थानमा रोक लगाएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयन गर्न लागेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

यसअघि असार २२ मा सर्वोच्चले माइतीघर लगायतका क्षेत्रमा लगाइएको निषेधाज्ञा तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले यसअघि अन्तरकालीन आदेश मात्र जारी गर्दै सरकारलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

सर्वोच्चले सरकारको निर्णय स्थानिय प्रसासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ मा व्यवस्थित निषेधाज्ञासम्बन्धी आदेश ‘एक पटकमा दुई महिना भन्दा बढी हुने छैन’ भन्ने प्रावधानको बर्खिलाप देखिएको जनाएको छ