अध्यादेशको कथा : नेम्वाङले गराए राष्ट्रपतिलाई ‘कन्भिन्स’

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्योदेवी भण्डारीको जनताबाट चुनिएर आएका सबै दलको सहमतिमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न चाहना थियो । संविधानको संरक्षकको हैसियतमा संविधानसम्मत निकासमा सबै दलहरू सहमत हुनुपर्छ भन्ने उनको अडान थियो । तर, संविधानको व्याख्यामा कानुनविद्हरू नै फरक–फरक व्याख्या गरिरहेका थिए । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले रोकेर राख्न नमिल्ने भन्दै तत्काल जारी गर्नुपर्ने दबाब कांगे्रसले दिइरहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अध्यादेश जारी गर्नुबाहेक अर्काे संवैधानिक विकल्प छैन भन्ने अडान पटक–पटक शीतल निवासमा पुगेर राखिरहेका थिए । वाम गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अध्यादेश असंवैधानिक रहेकोले जारी गर्न नमिल्ने अडानमा दृढ देखिए । संविधानमा व्यवस्था नै नगरेको एकल संक्रमणीय व्यवस्था गलत भन्दै सरकार संविधानविरोधी खेलमा लागेको अडान ओलीको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि सुरुमा अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने अडानमा थिए । अध्यादेशलाई देखाएर अनन्त कालसम्म सत्तामा रहिरहने प्रधानमन्त्री देउवाको योजनाबारे जानकारी पाएपछि दाहालले मध्यमार्गी बाटो लिए । उनले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग बालकोटमा भएको भेटमा देउवाको योजनाबारे जानकारी गराउँदै अध्यादेशमा अडान कायम राखेर जारी गर्नुपर्ने सुझाए ।

ओलीले अध्यादेशमा आपत्तिजनक विषय रहेकोले आफूले अडान राखेको भन्दै निकास आउँछ भने राष्ट्रपतिलाई लचकता अपनाउन तयार रहेको संकेत दिए । ओलीसँगको भेटलगत्तै बिहीबार बिहान दाहाल शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपतिसँग लामो कुराकानी गरे । उनले केही समय राष्ट्रपतिका सहयोगीसहित वार्ता गरेपछि झण्डै आधा घण्टा राष्ट्रपतिसँग वान टु वान वार्ता भयो । त्यसक्रममा दाहालले ओलीसँगको भेटमा भएको कुराकानी, प्रधानमन्त्री देउवासँगको छलफललगायत अन्य विभिन्न पाटोबारे जानकारी गराउँदै अध्यादेश रोकेर राख्नु कांग्रेसका लागि सञ्जीवनी बुटी बन्ने तर्क गरे ।

दाहालको तर्क सुनेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले दलहरूले सहमति जुटाउन नसक्ने देखिएको भन्दै आफूले निर्णय लिने जनाई अध्यादेश जारी गर्ने संकेत दिइन् । राष्ट्रपतिले दाहालमार्फत जनादेशप्राप्त सरकार गठनका लागि आफूले एमाले र माओवादी औपचारिक रूपमा सहमत नभए पनि अध्यादेश जारी गर्ने सन्देश पनि पठाइन् । शीतल निवासबाट बाहिरिएलगत्तै दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई जानकारी गराए, ‘निकासका लागि अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिको मुड छ ।’ राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने संकेत दिएकै कारण बिहीबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेशको विषयमा कुनै निर्णय लिएन ।

बैठकले नयाँ सरकार गठनमा अवरोध सिर्जना गर्नु भनेको निर्वाचनमा अभिव्यक्त नेपाली जनताको अभिमत र स्थिर तथा बलियो सरकार चाहने जनआकांक्षामाथि आँच पु¥याउनु हो भन्ने निष्कर्षका साथ प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम अविलम्ब सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोग र विना कुनै बहानाबाजी अविलम्ब नयाँ सरकार गठनको वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान कामचलाउ सरकारलाई ध्यानाकर्षित ग¥यो । राष्ट्रपतिले एमालेको संस्थागत निर्णयमा अध्यादेशबारे उल्लेख नभएपछि सहमति नजुटे पनि जारी गर्ने निर्णय लिनुअघि कानुनी पाटोबारे बुझ्न शुक्रबार बिहानै संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेका एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई शीतल निवासमा बोलाइन् । त्यसवेलासम्म दुविधामा रहेकी राष्ट्रपति जब नेम्वाङको तर्क सुनिन्, जारी गर्ने निर्णयमा पुगिन् ।

नेम्वाङले संविधनाबारे कानुनविद्को बहस र दलहरूको विवादमा नफसी जारी गर्दा नै निकासका लागि सहयोगी भूमिका हुने तर्क राखे । ‘उहाँ (नेम्वाङ) सँगको परामर्शपछि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो, दलहरूबीच विवाद सल्ट्याउन भने सरकारले पठाएको अध्यादेश जारी गर्दा नै राष्ट्रपतिको गरिमा बढ्छ भन्ने नेम्वाङले सुझाव दिनुभयो,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो । नेम्वाङसँग परामर्शलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटी निकासका लागि विवाद यथावत रहे पनि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय सुनाएकी थिइन् ।

‘प्रमख दलहरूबीच सहमत होस्, सबैलाई मान्य हुने गरी निकास आओस् भन्ने मेरो चाहना हो, त्यसअनुसार सबै प्रमुख दलका नेतालाई पटक–पटक बोलाएर छलफल गरेँ तर दलहरू सहमतिका लागि तयार भएनन्, यस्तो अवस्थामा मुलुक थप द्वन्द्वमा नजाओस् भनेर निकासका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयमा पुगेकी छु,’ प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रपतिको भनाइ थियो । स्रोतका अनुसार अध्यादेश जारी गर्दा बहुमत प्राप्त गठबन्धन भएकोले एमाले र माओवादी विरोधमा नउत्रने, फिर्ता पठाउँदा कांग्रेसले सडकमै गएर नारा जुलुस गर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी राष्ट्रपतिले पराजयको पीडा भुलाउन यस्तो निर्णय लिएकी हुन् ।

‘कांग्रेस सडकमा जान्छ, जिम्मेवार बन्दैन, एमाले र माओवादी सरकार बनाउने तयारीमा रहेकोले जिम्मेवार बन्छन्, सार्वजनिक रूपमा आफ्नो विरोध गरे पनि अडान राखेर सडकमा जाँदैनन् भन्ने निष्कर्षकै आधारमा सहमति नभएको अवस्थामा अध्यादेश जारी गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो । सौर्य दैनिकबाट